न्यायालयांमध्ये महिला न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘मी याबाबतीत अत्यंत निष्पक्ष दृष्टिकोन ठेवून काम करणार आहे. मात्र, महिला न्यायमूर्तींची उपलब्धतात ही आपल्याकडं मोठी अडचण आहे. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पद मिळण्यासाठी महिलांचं वय ४५ वर्षे असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं एका रात्रीत ही संख्या वाढणार नाही. एका निश्चित प्रक्रियेतूनच आपल्याला जावं लागेल,’ असं ते म्हणाले.
महिला न्यायमूर्तींची निवड न होण्यामागे काही पूर्वग्रह आहेत का असं विचारलं असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. ‘कमी उपलब्धतता हेच यामागचं कारण आहे. दुसरं कुठलंही कारण असू शकत नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदासाठी केंद्र सरकारकडे नावांची शिफारस होताच संबंधितांवर काही-ना-काही आरोप होतात. नावांन आक्षेप घेतले जातात. कदाचित महिलांना यात पडण्याची इच्छा नसावी. त्यामुळं त्याही यापासून दूर राहत असाव्यात,’ अशी एक शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींचे निवृत्ती वय ६२ वरून ६५ करण्याच्या मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या प्रस्तावाला बोबडे यांनी पाठिंबा दर्शवला. तसं झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बनण्याची स्पर्धा थोडी कमी होईल. शिवाय, ६२ व्या वर्षी निवृत्त होणं म्हणजे इतकी वर्षे मिळवलेलं कायद्याचं ज्ञान आणि अनुभव वाया घालवण्यासारखं आहे,’ असंही ते म्हणाले.
