देशातील लाखो शेतकर्यांना अच्छे दिन लवकरच येणार आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी तूर डाळ खरेदीसाठी तयार केलेले पोर्टल लाँच केले आणि म्हणाले की आपण डिसेंबर 2027 पर्यंत देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवायला हवे. जानेवारी 2028 पासून एक किलो डाळींची आयात थांबवण्याबाबतही ते बोलले. या प्लॅटफॉर्मवर, शेतकरी त्यांचे उत्पादन नाफेड आणि एनसीसीएफला विकू शकतात, जेथे शेतकरी नोंदणी करू शकतात आणि किमान आधारभूत किमतीवर किंवा बाजारभावाने त्यांचे उत्पादन विकू शकतात.
ट्विट करताना, अमित शाह यांनी लिहिले की, नाफेड आणि एनसीसीएफने विकसित केलेले वेब पोर्टल सुरू केले जात आहे, ज्याद्वारे तूर (अरहर) डाळीची लागवड करणारे शेतकरी त्यांच्या डाळीची ऑनलाइन विक्री करू शकतील आणि थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळवू शकतील.
६८ लाखांचे हस्तांतरण
शहा यांनी या प्लॅटफॉर्मद्वारे 25 शेतकऱ्यांना तूर डाळ विक्रीसाठी 68 लाख रुपये हस्तांतरित केले आहेत. हा व्यवहार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे झाला. ‘बफर’ साठा राखण्यासाठी NAFED आणि NCCF दोन्ही सरकारसाठी डाळींची खरेदी करतात. मंत्री म्हणाले की, पेरणीपूर्वी तूर शेतकरी त्यांचे उत्पादन नाफेड आणि एनसीसीएफला किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) विकण्यासाठी व्यासपीठावर नोंदणी करू शकतात. नोंदणीकृत तूर शेतकऱ्यांकडे नाफेड/एनसीसीएफ किंवा खुल्या बाजारात विकण्याचा पर्याय असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
जर तूर डाळीचा खुल्या बाजारातील भाव एमएसपीपेक्षा जास्त असेल, तर अशावेळी सरासरी दर एका पद्धतीने काढला जाईल. हमीभाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी डाळींची लागवड करत नसल्याचे शाह म्हणाले. प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खरेदी होत असल्याने, या उपक्रमामुळे कृषी क्षेत्रात मोठी सुधारणा होईल आणि डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यास मदत होईल.
