सुरत : काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार राहुल गांधी यांना सुरत कोर्टातून धक्का बसला आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्ज फेटाळला आहे. सुरत सत्र न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळालेला नाही. राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम राहणार असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला ते आव्हान देणार आहेत. कृपया सांगा की मोदी आडनाव प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतरच राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी सुरत सत्र न्यायालयात अपील केले होते. आणि आता सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आहे.
राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नाही
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, राहुल गांधींना आशा होती की दोषी आणि शिक्षेच्या निर्णयावर स्थगिती दिल्यानंतर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल. मात्र आता सुरत सत्र न्यायालयातून राहुल गांधींच्या पदरी निराशाच पडली आहे. गुरुवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधींच्या अर्जावरील निर्णय आज म्हणजेच २० एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला होता. ज्यामध्ये राहुल गांधींना दिलासा मिळालेला नाही.
राहुल यांचे संसद सदस्यत्व का गेले?
जाणून घ्या राहुल गांधी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून खासदार झाले. या वर्षी 23 मार्च रोजी सुरत येथील न्यायालयाने राहुल गांधी यांना भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले.
दोन अर्ज दाखल झाले
विशेष म्हणजे याच महिन्यात ३ एप्रिल रोजी राहुल गांधी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी दोन अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी एक म्हणजे राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देणे आणि दुसरे अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देणे. राहुल गांधी यांना जामीन देताना न्यायालयाने राज्य सरकार आणि तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांना नोटीसही बजावली होती.
