नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली हायकोर्टानं ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली आहे. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह गोठवणं किंवा इतर निर्णय घेण्याचा सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असं म्हणत दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली आहे. दिल्ली हायकोर्टाच्या हा निर्णय ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जातोय.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंच्या गटाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारीदेखील सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची याचिकाच कोर्टाने फेटाळून लावली.
या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्त्वाची भूमिका मांडली होती. शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या निर्णयाबाबतचा चेंडू केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता. “आम्ही यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. आम्ही लवकरात लवकर निर्णय घ्या असं निवडणूक आयोगाला सांगू शकतो. तुम्ही याबाबत उद्या लेखी म्हणणं मांडा”, अशी सूचना दिल्ली हायकोर्टाने ठाकरे गटाला केली होती.
ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय?
दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून काल जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता. “मी पक्षाचा अध्यक्ष असून 30 वर्षांपासून पक्ष चालवतोय”, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली हायकोर्टात वकिलांमार्फत म्हणाले होते. “प्रथमदर्शनी जे दिसतंय त्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही”, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता.
“निवडणूक आयोगाचे चिन्ह गोठवण्याचे आदेश बेकायदेशीर आहेत”, असं ठाकरेंचं म्हणणं होतं. “या निर्णयामुळे पक्षाची राजकीय कामं खोळंबली आहेत. मी माझ्या वडिलांनी दिलेलं नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही”, अशी उद्धव ठाकरे यांची बाजू वकिलांनी कोर्टात मांडली.
