मुंबई : कामगारांचे हाल होऊ नयेत म्हणून जळगाव येथील एमआयडीसीमधील रेमंड लिमिटेड कंपनी पुन्हा सुरू झाली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. या अनुषंगाने कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, रेमंड लिमिटेड एमआयडीसी जळगाव या आस्थापनेत व्यवस्थापनाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत ६ डिसेंबर २०२२ रोजी पगार वाढीचा करार केला. या कराराविरुद्ध १० कामगारांनी मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या कराराविरुद्ध घोषणा देऊन कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना काम करण्यास मज्जाव केला. या कामगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संदर्भात कामगार आयुक्त आणि संबंधित कामगार संघटनांची येत्या आठ दिवसांत एकत्रित बैठक घेऊन आणि कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून कामगार हिताचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच कामगार हितासाठी जे प्रयत्न करणे आवश्यक असेल ते निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत मंत्री गिरीष महाजन, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहीर, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.
