भारत हा कृषिप्रधान देश असून, वाढत्या नागरीकरणासोबतच कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसाय, उद्योग, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, वीज पुरवठा योजना बळकट करणे आवश्यक आहे. जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विविध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार (तत्कालीन मंत्री) अनिल पाटील आणि खासदार, आमदार यांच्या सूचनांवर आधारित या योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्या प्रयत्नांतून अनेक पथदर्शी विकासकामे वेग घेत आहेत. जळगाव जिल्हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा औद्योगिक व कृषी जिल्हा असून, येथील पायाभूत सुविधांचा विकास हा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येत आहे. यात परिवहन, जलसंपत्ती, ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, नागरी सुविधा आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्राचा विस्ताराने घेतलेला हा आढावा…!!
परिवहन आणि रस्ते विकास:- राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे जाळे,जळगाव जिल्ह्यातून अनेक महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग जातात, ज्यामुळे राज्यातील आणि देशातील इतर भागांशी दळणवळण सुलभ होते. या महामार्गांचे विस्तार आणि दुरुस्ती यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्ग :
राष्ट्रीय महामार्ग 53 कचखली ते फागणे,राष्ट्रीय महामार्ग 53 एफ जळगाव ते फतेहपूर, राष्ट्रीय महामार्ग 52 चाळीसगाव ते पुणे, राष्ट्रीय महामार्ग 753 बी ई -अंकलेश्वर ते बुर्हाणपूर तर ग्रामीण आणि शहरी रस्ते विकासातील ग्रामीण भागातील 119 कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण, 187 कि.मी. इतर जिल्हा रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे कामं सुरु आहेत, अपघात प्रवण क्षेत्रांवर सुरक्षा उपाययोजना करण्यात येत असून नवीन पूल आणि रस्त्यांची उभारणी सुरु आहे.
रेल्वे विकास
जळगाव जिल्ह्यातून 10 महत्त्वाच्या रेल्वे लाईन्स जातात.भुसावळ जंक्शन हे मध्य रेल्वेचे प्रमुख केंद्र आहे, जे रेल्वे वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. रेल्वे स्थानकांच्या सुधारणेसाठी निधी मंजूर.
जलसंपत्ती आणि सिंचन प्रकल्प
जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने पाझर तलाव: 482, साठवण बंधारे: 1849, गाव तलाव: 259, लघु सिंचन प्रकल्प: 248 नवीन प्रकल्प, या सर्व प्रकल्पातून एकूण सिंचन क्षमता: 2,65,785 हेक्टर एवढी होणार आहे.
पाणीपुरवठा आणि जल व्यवस्थापन
पिण्याच्या पाण्यासाठी 5 सौर उर्जा-आधारित पाणीपुरवठा योजना, जलसंधारणासाठी मृदा व जल संवर्धन योजना, नदीजोड प्रकल्प आणि भूजल पुनर्भरणासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
ऊर्जा आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
वीज वितरण आणि सुधारणा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला 23 कोटी रुपये एवढा निधी देण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील वीज पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 33/11 केव्ही उपकेंद्रांचे बांधकाम तसेच कृषी पंपांसाठी विशेष वीजपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत.
सौर उर्जा प्रकल्प आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोत निर्माण करण्यासाठी 350 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प, तसेच सौर उर्जा पंप योजनेसाठी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान दिले जात आहे.शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल उभारणी योजनापण राबविली जात आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर वीजेची बचत आणि वीज बिलाची रक्कम वाचविली जात आहे.
नागरी सुविधा आणि नगर विकास
नागरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान अंतर्गत 30 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे तर मलनिस्सारण, पथदीप, उद्याने आणि सामाजिक सभागृह उभारणी सुरु आहे. अग्निशमन सेवा बळकटीकरणासाठी 2 कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे. स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनात स्मार्ट वॉटर सप्लाय आणि मलनिस्सारण प्रकल्प आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने स्वच्छ भारत अभियान योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन झाले आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा
वैद्यकीय महाविद्यालय, 19 ग्रामीण रुग्णालये आणि 81 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नवीन आधुनिक सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय त्यात सी. टी. स्कॅन मशीन खरेदी, जळीतग्रस्त रुग्णासाठी नवीन वॉर्ड आणि SNCU युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा त्यात प्रामुख्याने 3 नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 12 केंद्रांचे अद्ययावत नूतनीकरण,96 उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.
शिक्षण आणि डिजिटल सुविधा
शाळा आणि उच्च शिक्षण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येत असून त्यात 102 नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, 196 शाळांचे नूतनीकरण आणि दुरुस्ती, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर डिजिटल क्लासरूम आणि विज्ञान प्रयोगशाळा स्थापन करणे, महाविद्यालयीन शिक्षण सुधारणा, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात नवीन सुविधा देणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी विशेष अनुदान देण्यात येत आहे.
औद्योगिक आणि ग्रामीण विकास
औद्योगिक वसाहती आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांणा प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्यासाठी क्लस्टर योजना राबविली जाणार आहे. नवीन औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती बरोबर केळी फायबर आणि कापड उद्योगासाठी गुंतवणूक योजना आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास- यात प्रामुख्याने 162 ग्रामपंचायत इमारतींचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात अंतर्गत रस्ते सुधारणेवर भर देवून स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि जल व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
जळगाव जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 अंतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून दळणवळण, जलसंपत्ती, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास या सर्वच क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील जीवनमान उंचावेल आणि भविष्यातील विकासाला नवी गती मिळेल आणि जळगाव जिल्ह्याला नवी सोनेरी झळाळी मिळेल असा सर्वांगीन विकास होतो आहे.
