https://youtu.be/G6mFyI_sMGg?si=L6-SXlFV63gxuZ_6
जळगाव,(प्रतिनिधी)- जळगांव, धुळे, नंदुरबार, अ.नगर, नाशिक बिड, जालना जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व इतर नावे महाराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या अनुदानित शेडनेट, पॉलिहाऊस यात झालेल्या भ्रष्ट्राचाराची चौकशी होऊन कारवाई करावी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी अमळनेर येथे सचिन पाटील,अनंत निकम यांच्यासह चार शेतकऱ्यांनी स्वतःला मातीत गाळून घेत प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी अनोख आंदोलन केले.
काय आहेत मागण्या…
१) महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांचे अर्थसहाव्याने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत २०१८-१९ मध्ये शेडनेट/पॉली हाऊस उभारणीत झालेल्या गैरप्रकाराची (सर्व तालुक्यांची आपल्या स्तरावरुन चौकशी होणेबाबत)
२)विशेष केंद्रीय सहाव्य अंतर्गत सन २०१६-१७ करीता मंजुर इन्ट्रीग्रेटेड अॅग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बेनी फिशरीस
३महाराष्ट्र शासन आदिवासी विभाग अंतर्गत शासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०११/ प्र.क्र.५३/का-१९, दि.११/०३/२०२२
४) महाराष्ट्र राज्य शासन इतर काही शासकीय अनुदानित योजने अंतर्गत केलेले
५)शेडनेट व पॉली हाऊस उभारणीत झालेल्या गैरप्रकार व भ्रष्ट्राचाराची (अंतर्गतअसलेले जळगांव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, नगर, बीड, जालना जिल्हयांची आपल्या स्तरावरुन चौकशी करण्यात यावे.
निवेदनात म्हटले आहे की,शेतक-यांना सक्षम व प्रगतीशिल बनविण्याबाबत दुरदृष्टीअसलेल्या महत्वकांक्षी योजनांबाबत लयलूट व भ्रष्टाचार कसा झाला याबाबत माहिती खालील प्रमाणे. आम्ही वरील विषयान्यये जागृत शेतकरी, कष्टकरी तसेच भारत देश व महाराष्ट्र राज्याचा प्रामाणिक करदाता म्हणून तक्रार अर्ज करतोत की, ते येणे प्रमाणे-
मे. सदरील केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने साळेचार हजार कोटी जागतीक बँकेचे कर्ज घेवून वरील विषयान्वये अर्जातील सर्व नमुद जिल्हयातील ग्रामीण भागातील गावांमध्ये वा सतत दुष्काळी राहणाऱ्या गावांमध्ये सदर योजना राबविण्यात आलेली होती व आहे. सन २०११ ते २०२३ दरम्यानच्या काळात राबविण्यात आली होती व राबवित आहेत. यामध्ये सरकारचा उद्दीष्ट फक्त एवढेच को गरीब, गरजू शेतक-यांचे दर्जेदार उत्पन व उत्पन्नात वाढ व्हावी या धोरणाने सदर योजना राबविण्यात आली होती.
परंतु काही उभारणी करणारे कंपन्यांनी / ठेकेदारांनी दलालांना हाताशी धरुन गरिब व अशिक्षित भोळया आदिवासी शेतकऱ्यांना व शासनाला लुबाडुन / दिशाभूल करुन स्वतःच्या फायदयासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा शासनाला गंडा लावलेला आहे.
आम्ही जेव्हा वरील जिल्हयातील काही ग्रामीण भागात व गावा-गावात शेतात जावुन वरील योजने अंतर्गत झालेल्या शेडनेट / पॉलीहाऊस संदर्भात प्रत्यक्ष पहाणी करून शेतक-यांना विचारणा केली असता बहुतांश ठिकाणी रोडनेट / पॉलीहाऊस उभारलेले आढळूण आलेले नाही. म्हणजेच फक्त कागदोपत्री केलेले आहेत.
सदर योजने अंतर्गत उभारलेल्या काही शेडनेट / पॉलीहाऊस आमच्या निदर्शनास आले की, त्याची आंतरी पहाणी केली असता शासनाला कंपनी व ठेकेदारांना दिलेले दरपत्रक प्रपोजल प्रमाणे साहित्य वस्तुस्थित जागेवर आढळुन आलेले नाही. शेडनेट / पॉलीहाऊस सांगाडा नामधारी उभारण्यात आलेला दिसला. तसेच शासनाच्या नियमान्वये हे शेतकऱ्यांच्या शेतात ७ वर्ष नियोजीत जागेवर हवे. तसेच तालुक्यातील व जिल्हयातील कृषी विभागाने त्या उभारलेल्या शेडनेट यास वेळोवेळी भेट देवून त्यातील उत्पन्नाचे नोंद घेवून लेखी अहवाल रजिल्लर नोंदी ठेवत कृषी विभागास देणे बंधनकारक झालेले असतांना असे आढळत नाही. म्हणजेच योजने अंतर्गत समाविष्ट असणारे कृषी खात्यातील अधिकारी घडलेल्या भ्रष्ट्राचारात लिप्त आहेत असे स्पष्ट होत आहे.
बरेच कंपन्यांनी व ठेकेदारांनी दलालामार्फत गावो-गावो जावून पैसे देण्याचे आमिश देवून अनुदानीत पैशांनी शेतात उभारलेले शेडनेट / पॉलीहाऊस फक्त ३ महिन्यात अथवा १-२ वर्षाच्या कालावधीत काढुन घेवून गेले. त्यामुळे शासनाचा अनुदानाचा गैरवापर झाला असे स्पष्ट दिसत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या शेत उता-यावर बँकेचा लाखोंचा बोजा टाकत शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात उभे केले आहे. तरी कर्जाला कंटाळुन त्यांनी येणाऱ्या काळात आत्महत्या केली तर त्यास ते चढलेले अवास्तव कर्ज व बेहीसाब कर्ज चढवणारे कृषी खात्यातील काही भ्रष्ट्र अधिकारी व कमी क्षेत्रावर अवास्तव कर्ज देणाऱ्या बैंक व बँकेतील काही कर्मचारी व अधिकारी हेच जबाबदार राहतील.
४. काही शेतकऱ्यांनी सदरील शेडनेट / पॉलीहाऊस चे ट्रेनिंग करुन माहिती अवगत करणे गरजेचे असतांना देखील तसे झाले नाही. बनावट कागदपत्रे व प्रमाणपत्र जोडुन देण्याची घाई सर्व संबंधीत कंपन्यांनी ठेकेदारांनी दलालांनी शासकी व अशासकीय मंडळी यांनी संगणमताने केल्यामुळे अर्धवट ज्ञान (माहिती) शेतकऱ्यांना असल्यामुळे मोठया प्रमाणात सदर योजने बाबत फसगत झाली.
सदर शेडनेट / पॉलीहाऊमध्ये आम्ही जेव्हा पहाणी केली असता अतिशय निकृष्ट दर्जाचे, हलक्या प्रतीचे साहित्य वापरुन सांगाळा (जुने मटेरीयला कलर मारुन) ISI, BSI, नामांकीत कंपन्यांचे प्रमाणीत (ISI मार्क) साहित्य न वापरता अर्धवट उभारणी केल्याचे दिसुन आले. म्हणजेच शासनाचे निकष व नियमांची पायमल्ली करत शेतक-यांचे अज्ञान पणाचा फायदा घेवून फक्त १.५ ते २ लाखाच्या संपूर्ण शेड उभारणी करून शेतक-यांकडुन शेतकऱ्यांच्या खात्यातुन मंजुर झालेले कर्ज, आलेले शासकीय अनुदान त्यांचे संमतीपत्र किंवा ना हरकत दाखल न घेता संबंधी कंपन्यांनी, ठेकेदारांनी, दलालांनी कृषी खात्यातील व काही अशासकीय मंडळी यांच्याशी संगणमत करुन सदरचा पैसा शेतक-यांच्या खात्यातुन परस्पर वगळुन घेतला.
६. तसेच सदर कंपन्यांनी जोडलेले इस्टीमेट, बिल हे कंपनीचे नांव व बिलावर असलेला GST क्रमांक व GST क्रमांकांचीनोंदणी वरील कंपनी हे समकक्ष (साम्य) दिसुन येत नाही. म्हणजेच पैसा हा दुसऱ्या कंपनीकडे गेल्यामुळे बिला प्रमाणे GST भरलेला दिसुन येत नाही.
७. या सर्व योजनेची तपासणी किंवा चौकशी निपक्षपणे केल्यास त्यात कृषी खात्यातील काही कर्मचारी व अधिकारी, बैंक कर्मचारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे कंपन्या, ठेकेदार, दलाल यांच्या कपट, छल नितीमुळे शेतक-यांचे अतोनात आर्थीक नुकसान तर झालेच, मानसिक छळ देखील झाला. त्यांचा प्रगतीचा आलेख देखील कमी झाला. वरील प्रष्ट्राचारी लोकांनी फक्त स्वतःच्या तुबडया भरल्या व शासकीय तिजोरीवर संगणमताने भ्रष्ट्राचार करून दरोडा टाकला.
याच्यामध्ये ठेकेदार, दलाल यांनी परस्पर त्यांच्या घरातील किंवा जवळच्या लोकांच्या नावे लाखो व करोडो रुपयाचा नियमांचे उल्लघन करुन पैसे वळवून घेतले आहे. याचा पुरावा देखील आमच्याकडे आहे. तसेच या भ्रष्ट्राचाराच्या चौकशी करीत असतांना काही सक्षम पुरावे आमच्याकडे आहेत. जर चौकशी करतांना गरज पडल्यास आम्ही सदर पुरावे आपणास सादर करु.
आम्ही आपल्या कार्यालयात आमचे तक्रार पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसात आपण चौकशी करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल व आदेश आम्हांस कार्यवाहीस्तव देण्यात यावा. आपण कार्यवाही करण्यात असमर्थ असल्यास आम्हांला नाईलाजास्तव शेतक-यांच्या हितासाठी आपल्या कार्यालयासमोर आंदोलन, उपोषण, आत्मदहन करावे लागेल याची कृपया नोंद घ्यावी.
