जळगाव, ५ जानेवारी (प्रतिनिधी) – कालानुरूप जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुय्यम उपनिबंधक, नगररचना विभागाकडील खरेदी -विक्रीतील वार्षिक मूल्यदर निश्चितीबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार लता सोनवणे, आमदार संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, उपजिल्हाधिकारी जयश्री माळी , मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुनील पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांना, दुय्यम निबंधकांना त्यांच्याकडे नोंदणीसाठी सादर झालेले दस्त नोंदविताना योग्य मुद्रांक शूल्क वसूल करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ अंतर्गत जमिनीचे खरे बाजारमूल्य ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव मुल्य निश्चीत करणे) नियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करणे बंधनकारक केलेले आहे. या अनुषंगाने यावेळी आढावा घेण्यात आला.
ग्रामीण रस्ते, महामार्ग, राज्य रस्त्यांच्या लगत स्टॅम्प ड्युटीच्या खरेदी-विक्रीच्या दरात सुसूत्रता आवश्यक आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात यावी. रेडीनेकनर दरानुसार घरांची, जागेची खरेदी विक्री करण्यात यावे.
जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. असे मत यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी ही रेडीनेकनर दरात सुधारणा करण्यासाठी शासन प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
