जळगाव, दि.१९ डिसेंबर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात विमुक्त जाती , भटक्या जमाती (विजाभज) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेत २०२३-२४ या वर्षासाठी १०४९ लाभार्थ्यांच्या घरकुल प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे विजाभज प्रवर्गातील या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
शासनाच्या इतर मागास बहुजन विभागाच्या वतीने विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत/घरकुल योजना जिल्हास्तरीय स्थापन करण्यात आलेली असते. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त हे काम पाहतात. या समितीने जिल्ह्यात घरकुल योजनेसाठी प्राप्त प्रस्तावांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता देत कार्योत्तर मान्यतेसाठी मुंबई येथे इतर मागास बहुजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. या प्रस्तावास शासनाने कार्योत्तर मान्यता दिली आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी १ लाख २० याप्रमाणे १०४९ लाभार्थ्यांसाठी १२ कोटी ५८ लाख ८० रूपयांच्या निधीस ही मान्यता दिली आहे. यापैकी ३ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून दिला आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेच्या लाभासाठी जळगांव जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी फक्त शासननिर्णय दि.१८ डिसेंबर २०२३ रोजी जोडण्यात आलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून अशाच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ दिला राहील. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्तीस लाभ अनुज्ञेय राहील दुसऱ्या व्यक्तीस लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.
