सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने सर्वप्रथम मी सर्व नागरिक, बंधू- भगिनींना मन:पूर्वक शुभेच्छा देतो. सरकारवर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल सर्वांचे मन:पूर्वक जाहीर आभार मानतो. जनता-जनार्दनाच्या आशीर्वादाने महाविकास आघाडीला एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षाचा कालावधी म्हणजे एखाद्या शासनाच्या कामगिरीचे परीक्षण करण्याइतका मोठा नाही. परंतु, शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, असे संस्कार आम्हाला दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्री म्हणून काम करीत असताना राज्य पातळीवर घेतलेले निर्णय आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी सुरू असलेले प्रयत्न याची माहिती जनतेला व्हावी हे मी माझे कर्तव्य समजतो.
राज्य शासनाने प्रत्येक निर्णय हा सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून केल्याने आज एक विश्वासाचे वातावरण तयार झाले असून लोकांमध्ये सरकारविषयी आपलेपणाची भावना निर्माण झाली आहे. आमच्यासमोर आव्हाने जरूर आहेत. शासन यंत्रणा खांद्याला खांदा लावून एकदिलाने सोबत काम करते आहे, उत्तम सहकार्य करते आहे. महाराष्ट्राच्या मायबाप जनतेचा विश्वास, प्रेम आणि आशीर्वाद हीच या सरकारची खरी ताकद आहे. याच ताकदीच्या जोरावर आम्ही पुढील वाटचालही दमदारपणे करू.
‘महाराष्ट्राचं हित’ व ‘समान विकास कार्यक्रम’ हा आमच्या तीन पक्षातील समान धागा असल्याने जनतेच्या सुख-दु:खांशी समरस होत लोकहिताचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले. शेतकरी कर्जमाफी योजना, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत व दिलासा दिला. कोरोना संकटाशीही यशस्वी लढा दिला. यातून सरकारवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला. सर्वधर्म, जाती, पंथ, विचारांच्या समाजघटकांना सोबत घेऊन, सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून प्रगत, पुरोगामी, समर्थ, बलशाली महाराष्ट्र घडवण्याचा आमच्या आघाडी सरकारचा निर्धार असून तो पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कोविड संकटाच्या काळात सामान्य माणूस, लघुउद्योजक, व्यापारी सारेच आर्थिक संकटात सापडले. त्यांनाही आधार देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, नोकरदार वर्ग, सामान्य माणूस असे सर्वांनी एकजुटीने काम केले. कोविड-19 च्या संकटकाळात महसूल, आरोग्य, पोलिस, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासनाने बहुमोल मदत केली. यापुढील काळातही सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवून जळगाव जिल्ह्याची विकासाची घौडदौड यापुढेही सुरु राहील, असा मला विश्वास आहे.
राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय
गेल्या एक वर्षात केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशन राबवण्यास मान्यता दिली, ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई 55 लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून यासाठी अंदाजे 13 हजार 668 कोटी 50 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये राज्य शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आहे. राज्यात 118 कोटी किंमतीच्या 32 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पुनर्जीवित करण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा 430 गावे आणि वाड्या वस्त्यांमधील 9.35 लाख नागरिकांना लाभ होणार आहे. यापैकी 28 योजनांची कामे प्रगतिपथावर असून त्यापैकी 16 योजनांमधून पाणीपुरवठा सुरू आहे.
वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजनेंतर्गत राज्यातील 3 लाख 39 हजार 472 कुटुंबांना शौचालय उपलब्ध करुन दिले आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत अटल भूजल योजनेची (अटल जल) राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी 925.77 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांच्या 38 तालुक्यांमधील 1339 ग्रामपंचायती आणि 1443 गावांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. यासाठी 430 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वर्षभरात सुमारे 2046 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील भावली व इतर 97 आदिवासी गावे व 279 पाड्यांसाठी 276 कोटी रुपयांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी दिली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसबा सांगाव येथील 12 कोटींच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिली. अमरावती जिल्ह्यातील 156 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बळकटीकरणासाठी 3.77 कोटी मंजूर केले. सातारा जिल्ह्यातील उंडाळे 17 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे सहा कोटींहून अधिक निधी मंजूर केला.
स्वच्छतेचे पुरस्कार
सामुदायिक शौचालय अभियानांतर्गत राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक आला. गंदगी मुक्म अभियानात श्रमदान प्रकारात राज्याला तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. सामुदायिक शौचालय अभियानांतर्गत जळगाव जिल्ह्याला देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा, तर भंडारा जिल्ह्यातील 2 ग्रामपंचायतींना द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. जागतिक शौचालय दिनानिमित्त झालेल्या केंद्रस्तरीय कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्याला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार मिळाले.
कोविड काळात दिलासा
कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 27 जिल्ह्यांतील स्वच्छताग्रहींसाठी हातमोजे, सॅनिटायझर तसेच मास्क खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दहा लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले. राज्यात कार्यरत स्वच्छताग्रहींना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यात मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यात आला. पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्यक रसायने तसेच जैविक पाणी गुणवत्ता चाचणी संच खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 10 लाख रुपयांचा विशेष निधी देण्यात आला. कोविड-19चा संसर्ग असलेल्या क्षेत्रातील विलगीकरण केंद्र, रुग्णालये, दलित वस्ती, झोपडपट्टी, वृद्धाश्रम इत्यादींना मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यात आला. पाणीपुरवठा केंद्रावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता व 25 लाखांचे विमा कवच देण्यात आले.
जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वाचे निर्णय
जिल्ह्यातील वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलिस बल गट निर्माण करण्यास मान्यता मिळविली. कोरोना विषाणू संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हा रुग्णालयात तपासणी प्रयोगशाळेस मंजुरी मिळविली. त्याचबरोबर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन आणि उपचारासाठी जळगाव येथे प्रायोगित तत्वावर टेलिआयसीयू सुविधेचा वापर सुरु करण्यास मान्यता मिळविली. तसेच महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील अमळनेर वेस, अमळनेर नगरपरिषद यांना 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी संगोपनार्थ देण्यास मान्यता दिली.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 885.52 कोटींची कर्जमुक्ती
महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे मोठे काम केले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आपल्या जिल्ह्यात व्यापक स्वरुपात राबविण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 1 लाख 54 हजार 778 शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात 885 कोटी 52 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहे.
आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी 45 कोटी 59 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता
जिल्हा वार्षिक व इतर योजनांमधून जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुगणालय, उप जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आम्ही प्राधान्य दिले. आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे, त्यासाठी रुग्णांना अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांना सुरक्षेची साधने मिळावी याकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतून आतापर्यंत 45 कोटी 59 लाख 34 हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 22 कोटी 71 लाख 72 हजार रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरीतही करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट होऊन नागरिकांना चांगले उपचार मिळण्यास मदत झाली आहे.
जिल्हाभरातील कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन बेडची निर्मिती
कोरोनाने बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना त्वरीत उपचार मिळावे याकरीता जिल्हाभरातील विविध कोविड सेंटरमध्ये 800 पेक्षा अधिक ऑक्सिजनयुक्त बेड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, दानशूर व्यक्ती व सामाजिक संस्थांच्या मदतीने तयार केले. जिल्ह्यात लोकसहभागातून तयार झालेल्या या कामाचे जळगाव जिल्हा पॅटर्न म्हणून देशपातळीवर कौतुक होत आहे. याबद्दल मी जिल्हा प्रशासनाबरोबरच समाजातील दानशुरांचे कौतूकही करतो आणि आभारही मानतो. जिल्ह्यात सध्या एकूण 12 हजार 854 बेड तयार असून 2019 बेड हे ऑक्सिजनयुक्त तर 322 बेड आयसीयू आहेत.
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई
आमच्या शासनाचा केंद्रबिंदू नेहमीच शेतकरी राहिला आहे. त्यामुळे आपल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासन वेळोवेळी धावून जात आहे. जिल्ह्यात जुलै व ऑगस्ट 2019 मध्ये अतिवृष्टीमुळे 5517.60 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याने भरपाईस पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांना आमच्या सरकारने पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी 97 लाख रुपयांची मदत केली आहे, तर जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 18 कोटी 80 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतंर्गत खरीप हंगाम 2019 मध्ये जिल्ह्यातील 1 लाख 45 शेतकऱ्यांना 208 कोटी 34 लाख 13 हजार रुपयांच्या विम्याचा लाभ मिळाला आहे. हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2019 मध्ये 41 हजार 380 शेतकऱ्यांना 287 कोटी 59 लाख 4 हजार रुपयांच्या विम्याचा लाभ मिळाला आहे. सन 2018 मध्ये अंबिया बहार केळी फळपिकासाठी 26 हजार 963 शेतकऱ्यांना 262 कोटी 56 लाख रुपयांचा लाभ मिळाला. जळगाव जिल्ह्यात गेल्यावर्षी अवेळी झालेल्या पावसाने नुकसान झालेल्या 6 लाख 11 हजार 544 बाधित शेतकऱ्यांना 479 कोटी 31 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. तर फेबुवारी ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे 1 लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या 62 हजार 34 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून त्यासाठी 61 कोटी 25 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
आपला जळगाव जिल्हा हा कापूस पिकविणारा जिल्हा असल्यामुळे गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन झाले. हा सर्व कापूस राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने खरेदी केला. त्यासाठी कापूस पणन महासंघ, सीसीआय यांच्यामार्फत कापूस खरेदीसाठी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. त्याचबरोबर जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत शेतकऱ्यांची तूर, चना, ज्वारी व मका या पिकांची मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी लागणारी बि-बीयाणे व खते यंदाच्या वर्षी प्रथमच बांधापर्यंत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कृषी विभागाने घेतला. या निर्णयानुसार कृषी विभागाने शेतकरी गटांमार्फत जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत बि- बियाणे व खते पोहोचविल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
7 लाख 83 हजार नागरिकांनी घेतला शिवभोजनाचा लाभ
कोणीही गरीब आणि गरजू नागरिक अन्नापासून वंचित राहू नये याकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेली शिवभोजन ही योजना जिल्ह्यात चांगलीच यशस्वी ठरली आहे. जळगाव शहरातील 16, तर जिल्ह्यातील 22 अशा एकूण 38 शिवभोजन केंद्राच्या माध्यमातून दररोज 3500 थाळी याप्रमाणे आतापर्यंत 7 लाख 83 हजार एवढ्या नागरिकांनी शिवभोजनाचा लाभ देण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात राज्य शासनाने या थाळीची किंमत अवघी पाच रुपये ठेवल्याने गरीब आणि गरजू नागरीकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला.
शेत पाणंद रस्त्यांसाठी 5 कोटींच्या निधी उपलब्ध
शेतकऱ्यांना दळणवळणासाठी शेत व पाणंद रस्ते सुस्थितीत राहावेत, याकरिता जिल्ह्यातील 500 रस्त्यांच्या कामांना मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन व विकास समितीमधून 5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
जिल्हा परिषद शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद
जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेला संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी पालकमंत्री संरक्षण भिंत योजनेच्या अंतर्गत 3 टप्प्यात 925 शाळांना याचा लाभ होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 13.42 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून पुढील टप्प्यात 50 कोटी निधी खर्चून 300 शाळांना संरक्षण भिंत देऊन सुरक्षित केले जाणार आहे. या माध्यमातून 9 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट देखील ठेवण्यात आले आहे.
शासनाच्या नियमांचे पालन करा
वैयक्तिक लाभाच्या योजना गरजूंपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्राधान्य देत असतानाच जिल्ह्यात सिंचन, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता व पिण्याचे पाणी यासारख्या सुविधा देण्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातून कोरोना विषाणूला हद्दपार करण्यासाठी माझ्यासह सर्व जळगाव जिल्हावासीय कटिबध्द आहेत. राज्य शासनाच्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत नागरिकांनीही सहकार्य करावे, माझी जिल्हावासीयांना विनंती आहे, बाहेर पडताना मास्कचा वापर करा, शारीरिक अंतर पाळा. हात स्वच्छ साबणाने धुवावे. शासनाच्या नियमांचे पालन केले, तर आपण कोरोनाची साखळी तोडण्यात नक्की यशस्वी होवू असा विश्वास व्यक्त करतो.
शब्दांकन
विलास बोडके
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव
