पाचोरा – शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात यात विज पडणे, पूर,सर्पदंश,विंचूदंश,विजेचा शॉक इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात तसेच रस्त्यावरील अपघात तसेच वाहन वा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात त्यामुळे बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शासनाची गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना लागू आहे मात्र या योजनेत शेतकऱ्यांचे कुटुंब विमाछत्राखाली येत नव्हते याबाबत आ.किशोर पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.त्या अनुषंगाने दि.३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासनाने या विमा योजनेच्या निकषात काही बदल करत नवीन शासन निर्णय घेतला असून यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला विमाछत्राखाली आणले आहे.त्याचा लाभ राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील १ कोटी ३७ लाख विहितीधारक शेतकऱ्यांना मिळणार असून आ.किशोर पाटील यांच्या मागणीला यश आल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
शासनाने ३१ ऑगस्ट रोजी सुधारित शासन निर्णय काढत गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत विहिती खातेधारक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश केला आहे.यामुळे विहिती खातेधारक शेतकरी व विहिती खातेदारक म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती यात आई, वडील, पती, पत्नी,मुलगा अविवाहित मुलगी यापैकी कोणीही एक व्यक्ती ज्यांचे वय १०ते ७५ वर्षे आहे अश्या एकूण २ जणां करिता अपघात विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यास २ लाख रुपये इतके विमा संरक्षण देण्यात येते.राज्यातील कृषी गणनेच्या उपलब्ध आकडेवारी नुसार १ कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हफ्ता शासनातर्फे विमा कंपनीस भरला जातो.
घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास आणि त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली होती मात्र या योजनेअंतर्गत फक्त विहित शेतकऱ्यासच फक्त त्याचा लाभ मिळत होता आणि कुटुंब मात्र लाभा पासून वंचित राहत होते. अशा शेतकरी कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ मिळावा या पार्श्वभूमीवर पाचोरा भडगाव विधानसभेचे आमदार किशोर पाटील यांनी सातत्याने विधानसभेत प्रश्न मांडत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना देखील गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती.यास मुख्यमंत्रि देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आ.किशोर पाटील यांच्या मागणीची दखल घेण्याचे सभागृहातच आश्वासन दिले होते.
