अहमदाबाद – २००२मधील गुजरात दंगल प्रकरणी न्या. जी. टी. नानावटी आयोगाचा अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. आयोगानं राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली आहे. गुजरातमधील दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगल प्रकरणी स्थापन केलेल्या नानावटी आयोगाचा अहवाल आज, बुधवारी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलं. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आयोगानं क्लीन चिट दिली आहे, असं गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितलं. तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांची त्यात कसलीही भूमिका स्पष्ट होत नाही, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, या अहवालात श्रीकुमार, राहुल शर्मा, संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रदीप सिंह यांनी सांगितलं की, ‘कोणतीही माहिती नसताना ते गोध्रा येथे गेले होते, असा आरोप नरेंद्र मोदींवर ठेवण्यात आला होता. हा आरोप आयोगानं फेटाळून लावला आहे. याबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. गोध्रा स्थानकातच सर्व ५९ कारसेवकांच्या मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आलं होतं, असा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शवविच्छेदन करण्यात आले होते, असं आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.’
