नवी दिल्ली : गव्हाच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्याच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ताज्या सरकारी आदेशात गहू निषिद्ध श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. भारत सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार देशाबाहेर जाणाऱ्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
डीजीएफटीने म्हटले आहे की, ‘गव्हाच्या निर्यात धोरणावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे…’ विभागीय आदेशात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारत सरकार आपल्या नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्याच वेळी, शेजारी आणि मित्र देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारच्या विनंतीच्या आधारावर, आता केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे गव्हाचा जागतिक पुरवठा खंडित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातबंदी लागू करण्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत.
आजची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करता यावे, यासाठीही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच तुमच्या ताटातून भाकरी गायब होऊ नये म्हणून सरकारने विशेष व्यवस्था केली आहे.
आकडे काय सांगतात?
या आठवड्यात जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाईने एप्रिलमध्ये इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे आठ वर्षांच्या उच्चांक गाठला आहे. मजबूत जागतिक मागणीमुळे, भारताची गहू निर्यात 2021-22 मध्ये 7 दशलक्ष टन किंवा US$ 2.05 अब्ज इतकी वाढली. डीजीएफटीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण गव्हाच्या निर्यातीपैकी जवळपास ५० टक्के माल बांगलादेशला पाठवण्यात आला होता. देशातून यावर्षी सुमारे 9,63,000 टन गव्हाची निर्यात झाली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत 1,30,000 टन होती.
हे पण वाचा :
8वी पास उमेदवारांसाठी बंपर भरती, येथे संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
याला नाही औरंगजेबाकडे पाठवला तर.. ओवेसींना नितेश राणेंचं थेट आव्हान
गुप्तांगावर दगड मारल्याने उच्च शिक्षित तरुणाचा मृत्यू, ९ महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न
MPSC मार्फत 161 जागांसाठी भरती, अधिकारी होण्याची संधी..
मुक्ताईनगर तालुक्यात भीषण अपघात पाच जण जागीच ठार
2022-23 मध्ये भारताकडून 10 दशलक्ष टन गहू निर्यात होण्याची अपेक्षा होती. वाणिज्य मंत्रालयाने नुकतेच सांगितले होते की भारत गव्हाच्या निर्यातीला चालना देण्याच्या शक्यता शोधण्यासाठी मोरोक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्जेरिया आणि लेबनॉन या नऊ देशांना व्यावसायिक शिष्टमंडळ पाठवेल.
1 मे पर्यंत चालू रब्बी मार्केटिंग हंगामात भारतातील गहू खरेदी देखील 44 टक्क्यांनी घसरून 1.62 लाख टनांवर आली आहे. खाजगी व्यापार्यांनी केलेली उचल आणि पंजाब-हरियाणामधील कमी आवक यामुळे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीत सरकारने २.८८ लाख टन गव्हाची खरेदी केली होती. रब्बी मार्केटिंग हंगाम एप्रिल ते मार्च पर्यंत चालतो. निर्यातीसाठी अन्नधान्याची मागणी वाढत असताना खासगी कंपन्यांनी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) जास्त दराने गहू खरेदी केला आहे. केंद्राने विपणन वर्ष 2022-23 मध्ये विक्रमी 4.44 लाख टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे मागील विपणन वर्षात 4.33 लाख टन होते.
कृषी मंत्रालयाची घोषणा
केंद्रीय पूलसाठी कमी खरेदीमुळे केंद्राने मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना मोफत बाजार विक्री योजना (OMSS) अंतर्गत गव्हाची विक्री थांबविली आहे आणि त्यांना धान्य खरेदी करण्यासाठी योजना सुरू होण्याची प्रतीक्षा करू नये असे सांगितले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२१-२२ (जुलै-जून) पीक वर्षात गव्हाचे विक्रमी ११.१३ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
कांदा ऑर्डर करा
एका वेगळ्या अधिसूचनेत, DGFT ने कांदा बियाण्यांसाठी निर्यात अटी सुलभ करण्याची घोषणा केली आहे. डीजीएफटीने सांगितले की, “कांदा बियाण्यांचे निर्यात धोरण तात्काळ प्रभावाने मर्यादित श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.” यापूर्वी, कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते.
