देशात खाद्यतेलाच्या किमती आणखी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या काही काळात अनेक पावले उचलली आहेत. याच प्रयत्नात, सरकारने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी, एक आदेश जारी करत खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठयांवर 30 जून 2022 पर्यंत मर्यादा घातली आहे.यामुळे खाद्य तेलाचे भाव कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने याआधीच्या, म्हणजेच 8 ऑक्टोबर 2021 च्या आदेशानुसार, खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठयावर मर्यादा अधिसूचित केली होती. हा आदेश 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू होता. मात्र, असे असले तरी, तेल आणि तेलबियां साठ्यावर मर्यादा घालण्याचे प्रमाण (संख्यात्मक) किती असावे, याचा निर्णय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारांवर सोपवला होता, त्यांच्याकडचा उपलब्ध साठा आणि मागणी लक्षात घेऊन, त्यांनी हा निर्णय घ्यायचा होता. या आदेशाचा आढावा घेतला असता, असे आढळले की केवळ सहा राज्ये-उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण, राजस्थान आणि बिहार यांनीच केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, साठयावर मर्यादा घातली आहे.
मात्र, खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा लाभ देशातील सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील ग्राहकांना मिळावा, यासाठी साठयाची मर्यादा सर्व राज्यांनी घालणे आवश्यक आहे. ही लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने काल, खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमती किती प्रमाणात कमी कराव्यात याची निश्चित यादीच जारी केली असून, वर उल्लेखित सहा राज्ये वगळता सर्व राज्यात आता ही आदेश लागू असणार आहेत.
या आदेशामुळे, केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाना, खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतीचा साठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. यामुळे, केंद्र सरकारला देशात, खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत होईल.
