मुंबई । राजकीय उलथापालथीमुळे महाराष्ट्र वर्षभरानंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. ज्या प्रकारे एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली होती. अशातच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आता शरद पवार यांच्यापासून फारकत घेतली आहे. तसेच, ते आता पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा करत आहेत. पक्षावरील आपापले दावे बळकट करण्यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार यांनी एकमेकांना कमकुवत करण्यास सुरुवात केली आहे.
एकीकडे अजित पवार राष्ट्रवादीचे 18 आमदारांसह पक्षांतर करून शिंदे-भाजप सरकारमध्ये नऊ मंत्री सामील झाले. आता ते पक्षाचे जवळपास 36 आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा करत आहेत. ही संख्या राष्ट्रवादीच्या सध्याच्या संख्याबळाच्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रवादीचे सध्या ५३ आमदार आहेत.
दुसरीकडे पक्षात फूट पडल्यानंतर शरद पवार यांनी कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. याशिवाय अजित पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असलेले प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, अकोला शहर जिल्हाध्यक्ष विजय देशमुख आणि मुंबई विभागाचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे यांचीही पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्यासोबत असलेल्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचवेळी या कारवाईनंतर अजित पवार यांनी सुनील यांना राष्ट्रवादीच्या नव्या संघाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून घोषित केले. तर मुख्य सचेतक म्हणून अनिल पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.
उद्धव यांना कमकुवत करून शिंदे यांनी त्यांच्याकडून शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह हिसकावून घेतले होते. आता अजित आपल्या मनसुब्यांमध्ये यशस्वी होणार का, हे पाहायचे आहे. खरी राष्ट्रवादी कोणाची आहे ते समजून घेऊया? राष्ट्रवादीपासून फारकत घेतलेल्या नेत्यांना अजूनही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? पक्षाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्षांना काय अधिकार आहेत?
अजित पवार सोबत शपथ घेतलेल्या 8 बंडखोर आमदारांविरोधात राष्ट्रवादीने अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. शरद पवार यांनी ही याचिका महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडेही पाठवली आहे. आता 10 व्या अनुसूची अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करत असून, सभापती अपात्रतेच्या याचिकांवर वाजवी कालावधीत निर्णय देण्यास बांधील आहेत.
राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह काबीज करणे अजित गटाला तितके सोपे जाणार नाही. नियमानुसार दोन्ही गटांना पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांचे बहुमत मिळणे आवश्यक असून ते खऱ्याखुऱ्या राष्ट्रवादीचे असल्याचे सिद्ध होते. केवळ मोठ्या संख्येने आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने पक्षावर कोणाचाही अधिकार सिद्ध होत नाही. खासदार आणि अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोग हा निर्णय घेणार आहे.
नियमानुसार अजित गटाला वेगळ्या पक्षाची मान्यता लगेच मिळू शकत नाही. तथापि, पक्षांतर विरोधी कायदा बंडखोर आमदारांना दुसर्‍या पक्षात विलीन होईपर्यंत किंवा नवीन पक्ष स्थापन करेपर्यंत संरक्षण प्रदान करतो. त्यानंतर, जेव्हा ते निवडणूक चिन्हासाठी आयोगाकडे जातात, तेव्हा आयोग निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या आधारे निर्णय घेतो. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक चिन्ह वाटपाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोग दोन्ही बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतील, सादर केलेले पुरावे पाहिल्यानंतर खरा पक्ष कोणता आहे हे ठरवेल.
अध्यक्ष आणि कार्यकारी अध्यक्षांचे अधिकार
पक्षाचा अध्यक्ष हा त्याच्या पक्षाचा सर्वोच्च नेता असतो. पक्षाचे निर्णय घेणे, धोरणे ठरवणे, कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे आणि पक्षाचे नेतृत्व करणे ही जबाबदारी त्याच्यावर असते. पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णय अध्यक्ष घेतात. तो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य करतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कार्याध्यक्ष पक्षाध्यक्षांचे निर्णय बदलू शकतात. मात्र, त्यासाठी सहसा पक्षांतर्गत ठरलेल्या संघटनेची कार्यपद्धती व नियमांचे पालन करावे लागते. निर्णय बदलण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकारिणी, केंद्रीय समिती किंवा उच्चस्तरीय पक्षाच्या संमेलनात मतदानाद्वारे निर्णय घेतले जातात.
