एक फेब्रुवारी २०२५ – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढीस चालना देणारा असून, जळगाव जिल्ह्यातील जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणारा आहे.
1. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी जळगावचा समावेश होण्याची शक्यता.
कापूस उत्पादनासाठी विशेष मिशन : जळगाव कापूस उत्पादक जिल्हा असल्याने ५ वर्षांची कापूस उत्पादनवाढ योजना महत्त्वाची ठरेल.
डाळी उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान: तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी नवीन योजना सुरू होणार.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज मर्यादा वाढ : अल्प मुदतीच्या शेतीसाठी कर्जाची मर्यादा ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
जल जीवन मिशनचा विस्तार : ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठा होण्यासाठी योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
२. लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग (MSME) साठी प्रोत्साहन
MSME साठी नवीन वर्गीकरण : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा आणि सुविधा मिळणार.
सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ₹५ लाख पर्यंत क्रेडिट कार्ड सुविधा : नवीन उद्योजकांना आर्थिक मदत.
पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी ₹२ कोटींपर्यंत कर्ज योजना.
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष योजना : जळगावच्या केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता.
३. पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकास
शहरांचा विकास आणि पुनर्रचना योजना : ₹१ लाख कोटींच्या ‘सिटीज अॅज ग्रोथ हब’ योजनेचा लाभ जळगावसारख्या शहरांना मिळू शकतो.
वीज वितरण सुधारणा योजना : राज्यांतर्गत वीज वितरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार.
UDAN योजनेचा विस्तार : जळगावला नवीन हवाई संपर्क मिळू शकतो.
४. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
१०,००० नवीन वैद्यकीय जागा : जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी संधी.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर : कॅन्सर उपचारासाठी नवीन सुविधा.
अटल टिंकरिंग लॅब्स : सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना.
5.रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याण योजना
PM SVANidhi योजनेचा विस्तार : लघु व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली.
गिग (ऑनलाइन) कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ.
गृह पर्यटन उद्योगाला चालना: मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत होमस्टे व्यवसायाला प्रोत्साहन.
६. निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी संधी
निर्यात प्रोत्साहन योजना : MSME उद्योगांना सुलभ कर्ज व वित्तीय मदत.
BharatTradeNet डिजिटल प्लॅटफॉर्म : कृषी व प्लास्टिक उत्पादन निर्यातदारांसाठी मदत.
७. करसवलती आणि आर्थिक सुलभता
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत : कर वजावटीची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख करण्यात आली.
घरभाड्यावर TDS मर्यादा वाढ : ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाख करण्यात आली.
व्यक्तिगत आयकर संरचना सुधारणा : ₹१२ लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलत.
निष्कर्ष
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी विकासाच्या संधी निर्माण करणारा आहे. जिल्ह्याच्या कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी या योजनांचा लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे.
