नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांतून कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. महाराष्ट्र, यूपी, पंजाबसह 10 राज्यांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्यामुळे आगामी काळात विजेचे संकट निर्माण होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारनेही कोळशाच्या टंचाईची बाब मान्य केली आहे. मात्र, यूपी, पंजाबमध्ये कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी आंध्र, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा नक्कीच आहे.
कोळशाच्या टंचाईवर सरकार काय म्हणाले?
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांना कोळशाच्या तुटवड्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, पंजाब आणि यूपीमध्ये कोळशाची कमतरता नाही. त्यापेक्षा आंध्र, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या राज्यांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, तामिळनाडू आयात कोळशावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत आयात कोळशाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही तामिळनाडूला सांगितले आहे की, तुम्ही आयात कोळशावर अवलंबून असाल तर कोळसा आयात करा.
दुसरीकडे आंध्र प्रदेशातही कोळशाचे संकट आहे. याठिकाणी रेल्वेने कोळसा वाहतूक करण्यास विलंब होत आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेशातील कोळसा कारखान्यात स्फोटकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ते म्हणाले, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे स्फोटकांचा तुटवडा निर्माण झाला होता.
9 दिवस राखीव शिल्लक – आरके सिंग
ऊर्जामंत्री पुढे म्हणाले, देशात कोळशाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. ते म्हणाले, एकूण मागणी सुमारे 9% वाढली आहे. या वेळी मागणी पूर्वी कधीच वाढली नाही. देशातील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे. आजपासून देशातील कोळसा साठा 9 दिवसांचा शिल्लक आहे, पूर्वी तो 14-15 दिवसांचा होता. मागणी वाढली हे खरे आहे. पण पुरवठा इतक्या वेगाने वाढू शकत नाही.
कोणत्या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत
याआधी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की देशातील सुमारे 10 राज्ये कोळशाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा जाणवत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये मागणीपेक्षा कमी वीज उपलब्ध होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यूपीमध्ये 21 ते 22 हजार मेगावॅट विजेचीही मागणी आहे. तर केवळ 19 ते 20 हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे.
महाराष्ट्रातील कोळसा संकटासाठी केंद्राला राज्य जबाबदार आहे
दुसरीकडे महाराष्ट्रातही कोळशाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मात्र, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी यासाठी महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजनाअभावी राज्यात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यात विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकार कोळशाच्या टंचाईवर ओरड करत आहे. मात्र राज्य सरकारने अगोदर तयारी केली असती तर आता राज्यावर वीज संकट आहे.
