नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशातील प्लास्टिकच्या वाढत्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. हा निर्णय १ जुलै २०२२ पासून हा निर्णय लागू होईल. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे.
जारी केलेल्या सूचनानुसार १ जुलै २०२२ पासून पॉलिस्टीरीन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिनसह सिंगल यूज प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असेल. कंपोस्टेबल प्लॅस्टिकच्या बनवलेल्या पिशव्यांसाठी जाडीची मार्गदर्शक तत्वे लागू होणार नाहीत. पिशव्या उत्पादक किंवा ब्रँड मालकांनी त्या विकण्यापूर्वी किंवा वापरण्यापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (सीपीसीबी) प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे.
कप, प्लेट्स आणि स्ट्रॉजसारख्या सर्व वापरात असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर देशात बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे पॉलिथीन पिशव्यांची जाडी ५० मायक्रॉनवरून १२० मायक्रॉनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पॉलिथीन पिशव्यांमधील सुधारणा दोन टप्प्यात लागू करण्यात येतील. ३० सप्टेंबर २०२१ पासून पहिला टप्पा सुरू होईल. यानुसार सर्व ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येईल. यानंतर दुसरा टप्पा हा ३१ डिसेंबर २०२२ पासून सुरू होईल. यात १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली जाईल. देशात सध्या ५० मायक्रॉनहून कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे.
कशावर येणार बंदी?
फुग्यांचे प्लास्टिक, प्लास्टिकचे झेंडे, कँडीच्या काड्या, आइस्क्रीमच्या काड्या, सजावटीसाठी पॉलिस्टीरिन, प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी, काटे, चमचे, चाकू, ट्रे, स्वीट बॉक्स, आमंत्रण कार्ड आणि सिगारेटच्या पॅकेट्सवर बंदी असेल.
