भुसावळ : गत पावसाळी अधिवेशनात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विषयक सुधारणांमध्ये नव्या कायद्याचं आवाहन केलं होते. त्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली नवीन कृषी विधेयक 40 ते 44 या दरम्यान दिलेल्या शिक्षेच्या तरतुदीविषयी व एमपीडीए सारख्या गंभीर गुन्हेगारी वृत्तीचा संदर्भ दिला असल्याने कृषी विक्रेत्यांचा राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील माफदा संघटनेतर्फे 2 ते 4 नोव्हेंबर दरम्यान 70 हजार कृषी विक्रेत्यांचा राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.
विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कृषी केंद्र चालकांनी 2 ते 4 नोव्हेंबरदरम्यान बंद पाळला आहे. शहरातील 60 कृषी विक्रेते तर तालुक्यातील 35 विक्रेते बंदमध्ये सहभागी झाले. बंदबाबत यापूर्वीच कृषी विक्रेत्यांनी शेतकर्यांना सूचित केल्याने बंदमुळे फारसा फटका बसला नाही. राज्यव्यापी बंदमध्ये भुसावळसह तालुक्यातील कृषी विक्रेते सहभागी झाले आहे. बंद बाबत या संदर्भात भुसावळ तहसील कार्यालयासह कृषी अधिकार्यांना यापूर्वीच निवेदन देण्यात आले आहे.
भुसावळ शहरातील 60 तर भुसावळ तालुक्यातील 35 विक्रेत्यांनी बंदमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. कृषी विक्रेत्यांनी कुठेही दुकाने उघडली नाही. भुसावळ तालुका अॅग्रो डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जितेंद्र चोपडे, उपाध्यक्ष धीरज रणवाल, रवी जंगले तसेच व तालुकाभरातून कृषी विक्रेते मोठ्या संख्येने राज्यव्यापी बंदमध्ये सहभागी झाले आहेत.
