नवी दिल्ली- 370 कलम रद्द झाल्यापासून निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थिबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरबाबतच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबतही अहवाल सादर करण्याचे केंद्राला निर्देश देण्यात आले आहेत.
तामिळनाडूतील नेते आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वायको यांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत कोर्टात याचिका (हॅबियस कॉर्पस) दाखल केली होती. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत वेगवेगळे तर्क देत असल्याचं म्हटलं होतं. पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही सुनावणी न करता दोन वर्षापर्यंत नजरकैदेत कसं ठेवता येऊ शकतं? असा सवाल वायको यांनी या याचिकेद्वारे विचारला होता. अब्दुल्ला यांना आधी नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. आता त्यांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट लावण्यात आला आहे, याकडेही वायको यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री अण्णा दुरई यांच्या 111 व्या जयंतीनिमित्त 15 सप्टेंबर रोजी चेन्नईत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला अब्दुल्ला येणार होते. मात्र 370 कलम हटविल्यापासून त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. त्यांना बेकायदेशीररित्या अटकेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांना भेटण्याची ऑथिरिटीकडे परवानगी मागण्यात आली होती. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अब्दुल्ला यांना कोर्टात सादर करण्याचे केंद्राला आदेश देण्याची विनंती करावी, अशी मागणी वायको यांनी केली होती. त्यावर 30 सप्टेंबरपर्यंत वायको यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायामूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
इंटरनेट, फोन कनेक्शनवरही खुलासा मागितला-यावेळी कोर्टाने अॅटर्नी जनरल यांना काही प्रश्न विचारले. काश्मीरमध्ये वर्तमानपत्र प्रकाशित होत आहेत, हे तुम्ही कोणत्या कारणाने सांगितले? काश्मीर खोर्यात इंटरनेट आणि फोन सेवा अद्याप का सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत? घाटीत दळण-वळण, संवादाची साधनं बंद का आहेत? असे सवाल करतानाच येत्या दोन आठवड्यात त्यावर विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले. यावेळी अॅटर्नी जनरल यांनी दहशतवादी बुर्हाण वानीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोर्यात तीन महिने इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद होत्या, याकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या सेवा बंद ठेवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
30 सप्टेंबर रोजी सुनावणी-जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर जनजीवन सुरळीत करण्याचे आदेशही कोर्टाने यावेळी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात ठेवून जनजीवन सुरळीत करा. शाळा आणि रुग्णालयेही पुन्हा सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश देतानाच पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
गुलाम नबी आझाद यांना काश्मीर दौर्याची परवानगी-दरम्यान, यावेळी कोर्टाने काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांना काश्मीर दौर्यावर जाण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आझाद यांचा श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू आणि बारामुला येथे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काश्मीरमध्ये मी राजकीय रॅली करण्यासाठी जात नाही. मला माझ्या जिल्ह्यातही जाऊ दिलं जात नाही. तीन वेळा मला विमानतळावरून परत पाठवण्यात आलं, असं आझाद यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
8 याचिकांवर सुनावणी-जम्मू-काश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या 8 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात सीपीआय नेते सीताराम येचुरी यांचीही याचिका असून त्यावरही सुनावणी झाली. सीपीएम नेते एम. व्ही. तारीगामी यांच्या याचिकेवरही सुनावणी करण्याता आली. यावेळी कोर्टाने तारीगामी हे काश्मीर दौर्यावर जाऊ शकता. या याचिकेवर वेगळा आदेश देण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं.
