मुंबई : एसटी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या चार महिन्यापासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर आले. एसटी विलिनीकरणासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने एसटी संपाबाबत तोडगा काढण्यात सरकारला विलंब का होतोय?, असा सवाल विचारला. त्यावर सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याची कबुली देत विलिनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवसांची मुदत द्या, अशी विनंती केली. त्यानुसार, पुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.
कोर्टाने सदावर्तेंना सुनावलं
सरकारचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत एसटी कर्मचारी कामावर रुजू का होत नाही, आत्महत्या करून प्रश्न सुटेल का? अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सदावर्ते यांना सुनावले. त्यावर सदावर्तेंनी न्यायालयाला विनंती करत उत्तर दिलं, न्यायालयाने थोडं रागावल्यासारखं केलं तर एसटी कर्मचारी खचून जातील, ज्यानंतर आत्महत्या वाढत जातील, त्यामुळे न्यायालयाने हा मुद्दा ममत्वभावाने घ्यावा. ज्यानंतर न्यायालयाने आत्महत्या वेदनादायी आहेत, पण आत्महत्या करून प्रश्न सुटेल का?, असा सवाल सदावर्ते यांना विचारला.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपाबाबत आज विरोधी पक्षातर्फे विधानसभेचे मुख्य प्रतोद आमदार आशिष शेलार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावर, सरकार याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी निवेदन करून आपली भूमिका मांडेल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
