मुंबई : महागड्या इंधन दरामुळे वाहनधारक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येतेय. मात्र, किंमत पाहता हात आखुडता घ्यावा लागतो. कारण रजिस्ट्रेशन फी आणि रोड टॅक्स भरल्यानंतर या गाड्यांची किंमत आणखी वाढते. परंतु उत्तर प्रदेशमधील भाजपा सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अधिसूचना जारी करत कर सवलतीचा निर्णय जाहीर केला आहे.
अधिसूचनेनुसार, तीन वर्षांपर्यंत कोणताही टॅक्स किंवा रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागणार नाही. तसेच राज्यात तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सवर खरेदीत पाच वर्षांपर्यंत कर सवलत असेल. सरकारने या आदेशाचे पालन करण्याची सूचना राज्यातील सर्व आरटीओ विभागांना दिले आहे.
अधिसूचनेनुसार 14 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक विक्री गाड्यांवर ही सूट असणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात तयार झालेल्या गाड्यांवर 14 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत पूर्णपणे सवलत असेल.यामध्ये इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर, 3 व्हिलर त्याचबरोबर स्ट्रॉ्ग हायब्रिड इलेक्ट्रिक कार, प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक कार, बॅटरी इलेक्ट्रिक कारचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, ज्या वाहनधारकांनी 14 ऑक्टोबर 2022 नंतर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केली आहे. त्यानाही टॅक्स आणि रजिस्ट्रेसनमध्ये सूट मिळणार आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर राज्य सरकारकडून सब्सिडी देखील दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एक्सशोरुम किमतीवर 15 टक्क्यांची सब्सिडी दिली जाणार आहे. यात पहिल्या दोन लाख इलेक्ट्रिक बाइकसाठी 5000 रुपये प्रति गाडी, पहिल्या 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन चाकींसाठी 12 हजार रुपये, आणि पहिल्या 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रति वाहन 1 लाखांची सवलत दिली जाणार आहे.
