३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत खातेधारकांचे केवायसी अपडेट न केल्यामुळे कोणतेही बँक खाते गोठवले जाणार नाही असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कडक सूचना दिल्या असून यामुळे बँकेच्या ग्राहकांना आपली केवायसी पुर्ण करण्यासाठी मोठा कालावधी भेटल्याने दिलासा मिळाला आहेत.
आरबीआय बँकेने असेही म्हटले आहे की, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCS) आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आधार ई-केवायसी पडताळणी परवान्यासाठी केंद्रीय बँकेकडे अर्ज करू शकतात. मे २०१९ मध्ये अर्थ मंत्रालयाने बँकिंग कंपन्यांव्यतिरिक्त इतर संस्थांद्वारे आधार पडताळणी सेवांच्या वापरासाठीच्या अर्जांची तपशीलवार प्रक्रिया जारी केली होती.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की NBFCS पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आणि पेमेंट सिस्टम पार्टनर आधार पडताळणी परवाना- KYC वापरकर्ता एजन्सी (KUA) परवाना किंवा उप-KUA परवान्यासाठी विभागाकडे अर्ज करू शकतात, ज्याला पुढे UIDAI असे संबोधले जाईल. म्हटले जाईल.
यासह, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की सहा घटकांनी नियामक ‘सँडबॉक्स’ योजनेअंतर्गत ‘ग्रुप ‘ चा चाचणीचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्याचा विषय आहे रिटेल पेमेंट्स. त्यांची उत्पादने नियामक संस्थांकडून मंजुरीसाठी व्यवहार्य मानली गेली आहेत. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की या संस्थांची उत्पादने प्रामुख्याने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, प्रीपेड कार्ड, कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट आणि व्हॉईस-आधारित UPI शी संबंधित आहेत.
