नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी चलनविषयक धोरण जाहीर केले. यात रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ सध्या व्याजदर वाढणार नाहीत. त्यामुळे महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार नाही.
मे 2020 पासून रेपो दरात वाढ झालेली नाही
गव्हर्नर दास म्हणाले की, रेपो दर 4 टक्के राहील. बँकांचे व्याजदर रेपो दरानुसार ठरवले जातात. रेपो दर वाढल्यास व्याज वाढते, ज्यामुळे कर्ज आणि ईएमआयचा भार वाढतो. सध्या देशातील व्याजदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहेत. कोरोना महामारीमुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात सातत्याने कपात केली. रेपो दरातील शेवटचा बदल मे 2020 मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने त्यात 0.40 टक्क्यांनी कपात केली होती. तेव्हापासून रेपो दर ४ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे.
RBI साठी आर्थिक वाढीला प्राधान्य
आरबीआय एमपीसीची ही बैठक मंगळवारपासून सुरू होती. यापूर्वी सोमवारपासूनच बैठक होणार होती आणि बुधवारी त्याचे निकाल लागणार होते. स्वर कोकिळा लता मंगेशकर यांच्या निधनामुळे सभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. या आर्थिक वर्षातील (आर्थिक वर्ष 22) अर्थसंकल्पोत्तर ही पहिली आणि शेवटची एमपीसी बैठक आहे. एकीकडे वाढत्या महागाईचा दबाव असताना आणि दुसरीकडे महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आधार द्यावा लागत असताना ही बैठक झाली. मध्यवर्ती बँकेने अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले.
रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल नाही
रिझर्व्ह बँकेच्या 6 सदस्यीय एमपीसीने रिव्हर्स रेपो दरातही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा व्याज दर आहे ज्याच्या आधारावर RBI बँकांना निधी देते. रिव्हर्स रेपो दरात वाढ होऊ शकते, असे मानले जात होते.
केंद्रीय बँकेला महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे
रिझव्र्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटसह धोरणात्मक भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही. सेंट्रल बँकेच्या या निर्णयामुळे सध्या तरी व्याजदरात कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँक धोरणात्मक भूमिका बदलू शकते आणि पुढील बैठकीपासून रेपो दरात वाढ केली जाऊ शकते, असे यापूर्वी मानले जात होते. भूमिकेत बदल न केल्यामुळे पुढील बैठकीतही रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. गव्हर्नर दास म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेला महागाईच्या आघाडीवर आगामी काळात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास चलनवाढीपेक्षा अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्याची रणनीती मध्यवर्ती बँक सुरू ठेवू शकते.
