जळगाव (प्रतिनिधी) दि. १ – जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्यावतीने आवाहन करण्यात येते की, महाराष्ट्र शसनाच्या दिनांक 5 जानेवारी, 2017 रोजीच्या अध्यादेशानुसार जमिनीचे वापरातील बदलाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 42 मध्ये सुधारणा केली असून नव्याने कलम 42 (ब), 42 (क) व शासनाच्या दिनांक 17 जानेवारी 2018 रोजीच्या राजपत्रानुसार 42 (ड) कलमांचा समावेश केला आहे.
त्यानुसार अंतिम विकास योजना व प्रारुप विकास योजनेमध्ये आणि प्रादेशिक योजना व प्रारुप प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिध्द केलेल्या क्षेत्रात विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय वापरासाठी तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्या आतील समाविष्ट गटांच्या जमीन मालकांना बिनशेती परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
या सुधारणेनुसार विविध विभागांचे नाहरकत दाखले, त्यामध्ये होणारा कालापव्यय कमी होवून जमीन मालकांना सनद दिली जाणार आहे. या सुधारणांनुसार जमिनीची अकृषक वापरात बदल करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली असून त्यांचा खातेदारांनी फायदा घेतला आहे. या सुसूत्रीकरणामुळे जमिनी त्वरीत अकृषक झाल्यामुळे त्यावर विकास करण्यास चालना मिळालेली आहे.
जिल्हयातील साधारणत: 1348 खातेदारांनी या सुधारणेचा फायदा घेतलेला आहे. तरी जिल्ह्यातील भुधारकांना आवाहन करण्यात येते की, आपण धारण करीत असलेल्या जमिनी वर नमूद सुधारणांनुसार अकृषीक करण्यासाठी पात्र असल्यास आपण अशा पात्र जमिनींचे अकृषक रुपांतरण करण्यास इच्छुक असल्यास सदर सुधारणांचा लाभ घ्यावा, अधिक माहितीसाठी आपले कार्यक्षेत्रातील तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
