नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या 2022 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन देखील समाविष्ट आहे.वन नेशन वन नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०२३ पर्यंत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीला किंवा शेताला एक युनिक नोंदणीकृत क्रमांक-यूआरएन देण्याची तयारी सुरू आहे. हा नंबर १४ अंकी असू शकतो.
या युनिक नंबरद्वारे (URN) कोणतीही व्यक्ती आपल्या जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड ऑनलाइन पाहू शकणार नाही तर ते डाउनलोड देखील करू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे मिळणे सोपे होणार आहे. त्याच वेळी, हा URN प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM किसान योजना) सारख्या अनेक योजनांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो.
पोर्टल बनले जाईल, जमिनीचे मोजमाप ड्रोनने केले जाईल
देशातील संपूर्ण जमिनीचा डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे. सर्व डेटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असेल. कोणतीही व्यक्ती या पोर्टलवर त्याच्या जमिनीचा युनिक नोंदणीकृत क्रमांक टाकून त्याची माहिती काढू शकेल. या क्रमांकाला जमिनीचा आधार क्रमांक देखील म्हणता येईल.
वन नेशन, वन नोंदणी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजमापात कोणतीही चूक किंवा गडबड होण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाईल. उल्लेखनीय आहे की, हरियाणामध्ये, राज्य सरकारने गावांना लाल डोरामुक्त करण्यासाठी ड्रोनद्वारे गावातील घरे आणि भूखंडांचे मोजमाप केले आहे. यामध्ये ड्रोनचा वापर खूप यशस्वी झाला आहे.
काय होणार फायदा ?
–URN सह, कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीचे संपूर्ण तपशील आणि कागदपत्रे सहजपणे पाहू शकेल.
–त्यामुळे सर्वसामान्यांना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तहसीलच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
–जमीन खरेदी-विक्रीतही पारदर्शकता येईल.
–प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसारख्या अनेक योजनांमध्ये जमिनीची माहिती द्यावी लागते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
-अशा योजनांमध्ये, URN नंतरच उपयोगी पडेल आणि कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
