नवी दिल्ली : लवकरच तुम्ही तुमच्या जवळच्या रेशन दुकानात वीज, पाणी यासारख्या युटिलिटी बिलांच्या देयकासह पॅन आणि पासपोर्ट सारख्या कागदपत्रांसाठी अर्ज करू शकाल. अन्न मंत्रालयाने CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) सोबत करार केला आहे. या कराराचा हेतू म्हणजे रेशन दुकानांना युटिलिटी बिले भरण्यासारख्या सेवा प्रदान करण्याची परवानगी देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार दर महिन्याला पाच किलो धान्य अत्यंत अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती 1-3 रुपयांच्या दराने रेशन दुकानांद्वारे पुरवते. देशातील 80 कोटीहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
अधिकृत निवेदनानुसार, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड सोबत करार केला आहे. या सामंजस्य कराराचा हेतू रास्त दुकान (एफपीएस) डीलर्सद्वारे सीएससीशी संबंधित सेवांच्या वितरणाद्वारे रेशन दुकानांचे उत्पन्न वाढवणे आहे.
डीएफपीडीचे सचिव सुधांशू पांडे आणि सीएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश कुमार त्यागी यांच्या उपस्थितीत, डीएफपीडीचे उपसचिव ज्योत्स्ना गुप्ता आणि सीएससीचे उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.
पॅन, पासपोर्टसाठी अर्ज करू शकता
निवेदनानुसार, सीएससी सेवा केंद्रासाठी वाजवी किंमत दुकाने (राशन दुकाने) सक्षम करण्यासाठी, सीएससीला युटिलिटी बिले, पॅन अर्ज, पासपोर्ट अर्ज, निवडणूक आयोग सेवा (निवडणूक आयोग सेवा) भरावे लागतील. यासारख्या क्रियाकलाप चिन्हांकित करण्यास सांगितले. यामुळे ग्राहकांना सुविधा मिळतील. यासह, रेशन दुकानांचे उत्पन्न वाढेल.
सीएससी राज्य सरकारांशी करेल करार
सीएससी राज्य सरकारांशी द्विपक्षीय करार करेल जे डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) मध्ये प्रवेश देण्यासाठी इच्छुक रेशन डीलर्सना सीएससी सेवा वितरीत करण्यासाठी प्रदान करेल. सर्व राज्य सरकारांना रेशन दुकानांचे उत्पन्न वाढवण्यास आणि सीएससी सेवांच्या वितरणाद्वारे व्यवसायाच्या संधी शोधण्यास सांगितले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, डेटा सुरक्षेबाबत राज्य सरकारकडून व्यवस्था केली जाईल.
