नवी दिल्ली : भारतात अशी अनेक गावे आणि भाग आहेत जिथे आजही इंटरनेट सुविधा नाही. खेडे आणि शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सोमवारी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंटसाठी एक फ्रेमवर्क जारी केला. RBI ने डिजिटल पेमेंटला मान्यता दिली आहे.
नियम आणि अटी जाणून घ्या
सध्या, ऑफलाइन पेमेंट अंतर्गत 200 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांना परवानगी आहे. यामध्ये, जास्तीत जास्त 10 व्यवहार म्हणजेच एकूण 2,000 रुपयांपर्यंत ऑफलाइन व्यवहारांना परवानगी असेल. ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट म्हणजे ज्यामध्ये इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्क आवश्यक नसते. यामध्ये ऑफलाइन पेमेंट कार्ड, वॉलेट आणि मोबाइल यासह कोणत्याही माध्यमातून समोरासमोर करता येते.
AFA आवश्यक नाही
आरबीआयने म्हटले आहे की अशा व्यवहारांसाठी ‘अॅडिशन फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए)’ आवश्यक नाही. यामध्ये पेमेंट ऑफलाइन होणार असल्याने ग्राहकांना थोड्या अंतरानंतर एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे ‘अॅलर्ट’ मिळतील.
डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क
आरबीआयने जारी केलेल्या फ्रेमवर्कनुसार, ‘यामधील प्रत्येक व्यवहाराची मर्यादा 200 रुपये असेल. त्याची एकूण मर्यादा 2,000 रुपये असेल, ऑफलाइन पेमेंट प्रायोगिक तत्त्वावर सप्टेंबर 2020 ते जून 2021 दरम्यान देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू करण्यात आले. मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
रिझव्र्ह बँकेने पुढे सांगितले की, ‘कमकुवत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात ऑफलाइन पेमेंट डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देईल. विशेषतः गावे आणि शहरांमध्ये. ही व्यवस्था तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. पण, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, मध्यवर्ती बँकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ऑफलाइन पेमेंटचा वापर ग्राहकांच्या परवानगीनंतरच केला जाऊ शकतो.
