नवी दिल्ली: लष्करात चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीर जवानांसाठी पर्यायी रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी सरकारने याआधीच उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने अग्निशमन दलाच्या जवानांना नोकरीत विशेष संधी देण्यासाठी खासगी क्षेत्राशी संबंधित देशातील संरक्षण उत्पादन कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या उपक्रमादरम्यान या कंपन्यांनी सैन्यातून परतणाऱ्या अग्निवीरांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले. संरक्षण मंत्रालयाने स्वदेशी संरक्षण कंपन्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी विशेष कोट्याची तरतूद करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.
संरक्षण कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट भर्ती योजनेत माजी अग्निवीरांना संधी देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्सच्या अंतर्गत या संवाद सत्राचे आयोजन केले होते. संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एल अँड टी, अदानी डिफेन्स लिमिटेड, टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम्स लिमिटेड, अशोक लेलँड यांच्यासह अनेक प्रमुख स्वदेशी संरक्षण कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. यादरम्यान, संरक्षण सचिवांनी कंपन्यांना राष्ट्र उभारणीत गुंतलेल्या विविध क्षेत्रात अत्यंत समर्पित आणि शिस्तप्रिय तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तिन्ही सेवांमधून उत्तीर्ण झालेल्या अग्निवीरांच्या कौशल्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. तसेच या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.
कंपन्यांनी दर्शविली सहमती
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सशस्त्र दलांसोबत काम करताना अग्निवीर जे कौशल्ये आत्मसात करेल ते कंपन्यांना अत्यंत सक्षम आणि व्यावसायिक कार्यबल तयार करण्यात मदत करेल. हे कुशल कामगार उद्योगाद्वारे उत्पादक आणि संरचनात्मक सहभागासाठी सहज उपलब्ध असतील. मंत्रालयाने सांगितले की, कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रयत्नाला सतत पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातून अग्निवीर जवानांची पहिली तुकडी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची भरती करण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.
खासगी नोकरीचे धोरण लवकरच
मंत्रालयाने सांगितले की, संरक्षण सचिवांनी बैठकीत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना म्हणजेच भारतीय संरक्षण उत्पादकांना त्यांच्या वचनबद्धतेवर काम करण्याचे आणि कॉर्पोरेट भरती योजनांअंतर्गत लवकरात लवकर धोरणात्मक घोषणा करण्याचे आवाहन केले. विशेष म्हणजे, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सैनिकांच्या भरतीसाठी सरकारने 14 जून 2022 रोजी अग्निपथ योजना जाहीर केली होती. याअंतर्गत चार वर्षांच्या अल्प मुदतीच्या करारावर भरती केली जात आहे.
