चाळीसगाव – 13 सप्टेंबर रोजी, खासदार उन्मेष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली, सोलर प्रकरणी, तहसिल कार्यालयात बैठक,घेण्यात आली. सबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, वन विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन, पिडीत शेतकरी, व कृती समितीचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. बैठकीत खा ऊन्मेश पाटील यांनी आयोजित केलेल्या शासकीय योजनेच्या जत्रेत पिडीत शेतकर्यांनी तिसर्यांदा दिले होते.
पहीले निवेदन आमदार असतांना त्यांच्या संपर्क कार्यालयात जाऊन दिले,. दुसर्यांदा नगरपालिकेच्या शताब्दी महोत्सव कार्यक्रमात गिरीश महाजन यांच्यासह निवेदन दिले, या व्यतिरिक्त शेतकर्यांच्या वतीने कृती समितीने पावसाळी, व हिवाळी दोन्ही अधिवेशनाच्या वेळेस अधिवेशनात चौकशी ची मागणी चे निवेदने दिले होते,
शासकीय योजनेच्या जत्रेत दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे खासदार साहेबांनी दि, 1 सप्टेंबर रोजी प्राथमिक स्वरुपात तहसिल कार्यालयात बैठक घेऊन शेतकर्यंच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या, शेतकर्यांनी मांडलेल्या तक्रीरीनुसार चौकशी करून खुलासा सादर करावा असे तहसिलदार यांना सांगण्यात आले व , दि, 5 सप्टेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेऊन पुढील कारवाई करू असे खासदार साहेबांनी शेतकर्यांना सांगितले होते, परंतू 5 सप्टेंबरला खासदार साहेब न आल्याने दि, 9 सप्टेंबर रोजी शेतकर्यांनी खासदार साहेब यांची त्यांच्या संपर्क कार्यालयात जाऊन भेट घेतली, शेतकर्यांनी संताप व्यक्त केला, वेळीच दखल घेऊन न्याय मिळवून नाही दिला तर, कंपनीची नासधूस करू, प्रसंगी रास्ता रोको, सामुहीक आत्मदहन करू, असा ईशारा पिडीत शेतकरी महिलांनी दिला होता, याप्रसंगी, कृती समितीचे अध्यक्ष अॅ, भरत चव्हाण यांनी खासदार साहेबांना विनंती केली की, गेली दोन वर्षांपासून पिडीत शेतकर्यांनी कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करून, थेट मंत्रालय गाठले आहे, शासनास चौकशी अहवाल सादर होऊनही न्याय मिळत नाहीये, शेवटचे आशेचे किरण म्हणून शेतकरी आपल्याकडे पाहत आहे, कृपया आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन चौकशीअंती शेतकर्यांना न्याय द्यावा, शेतकर्यांचा वाढता उद्रेक लक्षात घेऊन खासदार साहेबांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींना नोटीसा बजावून, काल दि,13 सप्टेंबर रोजी तहसिल कार्यालयात बैठक घेऊन सखोल चौकशी केली,
बैठकीत उपस्थित दोन्ही कंपनीचे प्रतिनिधी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, वन अधिकारी, ऊ, ध, ड, झ, पोलिस अधिकारी, शहर, व ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक 200 पेक्षा जास्त पिडीत शेतकरी व शेतकरी बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी, जेष्ठ समाजसेवक देवेंद्र नायक, प्राणी मित्र ईंदल चव्हाण, काशिनाथ जाधव ओंकार आबा जाधव रमेश राठोड, अरूण राठोड, राहुल साळुंखे आदी उपस्थित होते,
सोलर कंपन्यांचे बेकायदेशीर गैरकारभार,व पिडीत शेतकर्यांची बाजू कृती समितीचे कार्याध्यक्ष किशोर सोनवणे अॅ, प्रमोद अगोणे, अॅ, भरत चव्हाण यांनी मांडली, कृती समितीचे उपाध्यक्ष धनंजय देशमुख सचिव भिमराव जाधव यांनी सोलर कंपनीच्या गुंडगिरी विषयी माहिती दिली, पोलीस बळाचा वापर करून शेतकर्यांसह आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे भिमराव जाधव यांनी सांगितले,
खालील कायदेशीर मुद्यांवर सखोल चौकशी होऊन त्या आधारे उपविभागीय अधिकारी व तहसील यांनी सबंधित कंपनीकडून कायदेशीर खुलासा सादर करावा व बैठकीचे प्रोसेसिंग इतिवृत्त तयार करण्यात यावे असे खासदार साहेबांनी आदेशित केले,
मौजे, बोढरे, शिवापूर, पिंपरखेड, अदी शिवारातील सुमारे 1200 ऐकर शेतजमिनी खाजगी सोलर कंपन्यांनी, बेकायदेशीर गैरमार्गाने, जाणीवपूर्वक भूसंपादन कायदा डावलून कवडी मोल भावात जमिनी लाटल्या प्रकरणी, गेल्या दोन वर्षांपासून पिडीत शेतकरी शासन दरबारी न्यायासाठी झगडताहेत, महसूल राज्य मंत्री यांच्याकडे तीन वेळा बैठका होऊन राज्य मंत्रीच्या आदेशावरून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास चौकशी अहवाल सादरही झाला, परंतू यात मुख्यमंत्र्याचे हस्तक्षेप असल्याचे सांगून राज्य मंत्रीने हात झटकले, चौकशी अहवाल जाऊनही त्या आधारे न्याय मिळू शकला नाही, गेल्या ऐक महीन्यापुर्वी 200 पेक्षा जास्त पिडीत शेतकर्यांनी, पुन्हा मंत्रालय गाठले व राज्य मंत्रीला घेराव घालून जाब विचारला की, चौकशी अहवालाच्या आधारे निर्णय का नाही, त्यावर राज्य मंत्रीने स्पष्ट सांगितले होते की, या सोलर कंपन्यांचे मालक मित्तल, शहा वैगेरे हे मोठे धनाढ्य उद्योजक असून, यांचे बड्या राजकीय नेत्यांशी हितसंबंध आहे, मी या प्रकरणी बैठक घेऊन चौकशी करू नये म्हणून मला दोन वेळा मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आलेत,तरी देखील मी शेतकर्यांवर झालेला अन्याय पाहून, चौकशी अहवाल मागवला, निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाही, असे राज्य मंत्रीने सांगितले होते, शेवटी राज्य मंत्रीला शेतकर्यांनी विनंती करून इशारा दिला होता की, आपण मुख्यमंत्रीची भेट घालून द्यावी, अन्यथा आम्ही हलणार नाही, ठराविक शेतकरी व कृती समितीचे पदाधिकारी यांना सोबत घेऊन राज्य मंत्रीनी मंत्रालयात मुख्यमंत्रीं सोबत चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला परंतु मुख्यमंत्रीची भेट काय होऊ शकली नाही, शेतकर्यांनी राज्य मंत्री यांच्या शासकीय बंगल्यावर ठिय्या मांडला होता, मार्ग काढत स्वताची सुटका करून घेण्यासाठी राज्य मंत्री शेतकर्यांना पालकमंत्री गिरीश महाजन, यांच्याकडे घेऊन गेले व सांगितले की, आपल्या जिल्ह्यातील शेतकर्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे,लक्ष घालावे, पालक मंत्र्यांनी शेतकर्यांना जाऊन भेटण्याचे सांगितले, परंतू न भेटताच मंत्रालयातून निघून गेले, शेतकरी मंत्रालयाच्या गेटवर येऊन धडकले, पुन्हा मग राज्य मंत्रीने मुख्यमंत्री कार्यालयात फोन करून सांगितले असता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव भुषण गगराणी यांनी चर्चेसाठी शेतकर्यांना बोलावून घेतले, दिड तास सचिव सोबत सविस्तर चर्चा झाली होती, सचिवने सांगितले होते की, याप्रकरणी मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून सबंधित अधिकारी व कंपनीच्या मालकांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढू असे सांगितले होते, परंतू अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही,
