नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारच्या भवितव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत आहे. 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देत आहे. यादरम्यान शिंदे गटाला न्यायालायने पहिला धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. व्हीप जारी करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आहे, विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटातून आपला वेगळा गट केला. त्यापूर्वी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते. सुनील प्रभू यांनी शिवसेना आमदारांच्या बैठकीचा आदेश 22 जून रोजी काढला. या आदेशाला एकनाथ शिंदे यांनी विरोध केला आणि त्याच दिवशी ट्वीट करून शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोदपदी शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली.
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्वाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
