नवी दिल्लीः- वीज चोरी रोखण्यासाठी देशभरात १ एप्रिलपासून प्रत्येक घराला वीजेचे प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज बजेटमध्ये याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने यासाठी २०२२ चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानंतर वीज हवी असल्यास रिचार्ज करावे लागणार आहे. जर रिचार्ज केले नाही तर घरात वीज पुरवठा होणार नाही. मोबाइल फोन प्रमाणे आता वीजेच्या मीटरला रिचार्ज करावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. येत्या दोन वर्षात घरातील सर्व मीटर प्री पेड करण्यात येणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने जुने मीटर हटवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरमधून वीज सप्लाय करण्यात येणार असून यात वीजेचा दर निवडण्याचा पर्याय असणार आहे. यासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. यासाठी स्मार्ट प्री पेड मीटरचे उत्पादन वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात याची मागणी वाढणार असल्याने याआधीच प्रीपेड मीटर बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
प्रीपेड वीज मीटर आल्यास ग्राहकांना वीज मीटरचे बील पाठवणे बंद होणार आहे. वीज कंपन्यांचा यावर होणारा खर्च कमी होणार आहे. घरात प्रीपेड वीज मीटर लावणे बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू आहे. या नव्या धोरणामुळे वीज क्षेत्रात क्रांती घडणार आहे. वीज कंपन्याचे नुकसान कमी होणार असून वीज वितरण कंपन्यांना फायदा होणार आहे. बाजारात प्रीपेड वीज मीटर आले असून सर्वसाधारण वीज मीटरची किंमत ८ हजार रुपये आहे. तर चांगल्या दर्जाच्या वीज मीटरची किंमत २५ हजार रुपये इतकी आहे. मोबाइल फोनवरून वीज मीटर रिचार्ज करता येणार आहे.
