नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी EWS कोट्याच्या बाजूने निकाल दिला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी 10 टक्के आरक्षण हे संविधानाचे उल्लंघन करत नाही, असे या न्यायमूर्तींनी सांगितले, तर न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी इतर 3 न्यायमूर्तींशी सहमत नसताना ही व्यवस्था असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती UU ललित यांनीही न्यायमूर्ती भट यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि EWS आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे मानले. तुम्हाला सांगतो की आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांचा शेवटचा दिवस होता. ते आज निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचुन हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश असतील.
कोणते न्यायाधीश काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती महेश्वरी म्हणाले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था कोणत्याही प्रकारे संविधानाला हानी पोहोचवत नाही. हे समानता संहितेचे म्हणजेच समानता संहितेचे उल्लंघन नाही. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी म्हणाले की, जर राज्ये याचे समर्थन करू शकत असतील, तर ते भेदभाव मानले जाऊ शकत नाही. EWS विभागांच्या प्रगतीसाठी होकारार्थी कृतीच्या स्वरूपात सुधारणा करण्याची गरज आहे. समान वर्गांना समान वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. SEBC स्वतंत्र श्रेणी तयार करते, ज्यांना अनारक्षित श्रेणीच्या बरोबरीने मानले जाऊ शकत नाही. EWS अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले लाभ भेदभाव करणारे म्हणता येणार नाहीत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये म्हणजेच गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रणाली लागू केली होती आणि त्यासाठी राज्यघटनेत 103 वी दुरुस्ती करण्यात आली होती. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते आणि ते संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. अखेरीस, 2022 मध्ये घटनापीठाची स्थापना झाली आणि 13 सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पदरवाला यांच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली.
