नवी दिल्ली : आता येणार्‍या काळात विद्यार्थी कोणत्याही हमीशिवाय उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतात. केंद्र सरकार लवकरच शैक्षणिक कर्जाची हमी मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. मोठ्या संख्येने कर्ज अर्ज रद्द झाल्यानंतर आणि मंजुरी मिळण्यास विलंब झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय दिले जाते. याचा अर्थ बँका या रकमेपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी मागत नाहीत.
हमी मर्यादा 33 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी वित्त मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांप्रमाणे, देशभरातील विद्यार्थी हमीशिवाय 10 लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज घेऊ शकतील. या राज्य सरकारने आधीच एकूण हमी 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय हमी मर्यादा वाढवण्याच्या बाजूने असून शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे.
बँका कर्ज देण्यास नकार देत आहेत
नुकताच एक अहवाल समोर आला आहे, ज्यात उघड झाले आहे की, वाढत्या डिफॉल्ट प्रकरणांमुळे आता सरकारी बँका शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. एज्युकेशन लोन पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे आठ टक्के थकबाकीचा उच्च दर पाहता बँका आता सावध झाल्या आहेत. अशी कर्जे मंजूर करताना खूप काळजी घेतली जाते. इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या जून तिमाहीच्या अखेरीस सरकारी बँकांसह इतर बँकांची कर्ज शैक्षणिक देय रक्कम सुमारे 80,000 कोटी रुपये होती.
हे सुद्धा वाचा..
शेतकऱ्यांनो.. कांदा बियाणे खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा??
फ्लिपकार्ट सेलमध्ये ‘हे’ स्मार्टफोन फक्त 1,000 रुपयामध्ये खरेदी करा ; जाणून घ्या जबरदस्त ऑफरबाबत
..तर राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला असता, एकनाथ खडसे यांचे विधान
मोदी सरकारने केली मोठी घोषणा, पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त, एलपीजीच्या किमतीही कमी होणार!
बँका योग्य प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत
सरकारी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, वाढत्या एनपीएमुळे शैक्षणिक कर्ज मंजूर करताना शाखा स्तरावर सावध दृष्टिकोन अवलंबला जात आहे. त्यामुळे अनेक खऱ्या प्रकरणांकडेही दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यांनाही विलंब होतो. अलीकडेच, अर्थ मंत्रालयाने शैक्षणिक कर्ज पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बैठक बोलावली होती. दुसरीकडे, आरबीआयने म्हटले होते की अलिकडच्या वर्षांत भारतातील व्यावसायिक बँकांनी दिलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या एनपीएमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
