नवी दिल्ली : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत असल्याने, भारताचे 15 वे राष्ट्रपती निवडण्यासाठी देशभरातील खासदार आणि आमदारांनी संसद भवन आणि राज्य विधानसभेत मतदान केले. राष्ट्रपती निवडणुकीची मतमोजणी आज संसद भवनात सुरु असून आज पाचवाजेपर्यंत निकाल लागण्याची शक्यता आहे. द्रौपदी मुर्म आणि यशवंत सिन्हा हे दोन उमेदवार राष्ट्रपती पदाच्या रिंगणात उभे आहेत. द्रौपदी मुर्म या जिंकतील असा भाजपाला विश्वास आहे. असे झाल्यास सर्वोच्च घटनात्मक पद भूषवणाऱ्या त्या आदिवासी समाजातील पहिल्या महिला ठरतील. दरम्यान राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळातील पात्रता, वेतन आणि भत्ते याबाबत आपण जाणून घेऊया..
भारताच्या राष्ट्रपतींना या सुविधा उपलब्ध आहेत
राष्ट्रपतींचा पगार दरमहा ५ लाख रुपये आहे.
मोफत वैद्यकीय, निवास आणि उपचार सुविधा (संपूर्ण आयुष्य) यासह इतर भत्ते दिले जातात.
भारताचे राष्ट्रपती आणि त्यांची पत्नी जगात कुठेही मोफत प्रवास करू शकतात.
राष्ट्रपतींकडे पाच जणांचा सचिवीय कर्मचारी असतो. याशिवाय इतर 200 लोक राष्ट्रपती भवनाच्या देखरेखीखाली त्यांची जबाबदारी सांभाळतात.
सुट्ट्या घालवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे दोन उत्तम सुट्ट्या आहेत. त्यापैकी एक हैदराबादमधील राष्ट्रपती निलयम आणि दुसरी शिमला येथे स्थित रिट्रीट बिल्डिंग आहे. जिथे तो आपल्या कुटुंबासह जाऊ शकतो.
देशाच्या राष्ट्रपतींना कस्टमाइज्ड मर्सिडीज बेंझ S600 (W221) वाहन मिळते.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींना युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार आहे.
सर्व आवश्यक करार आणि करार राष्ट्रपतींच्या नावावर केले जातात.
राष्ट्रपती भवन हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. नवी दिल्ली येथे असलेल्या राष्ट्रपती भवनात ३४० खोल्या आणि २,००,००० चौरस फूट मजल्याचा परिसर आहे.
हे पण वाचा :
सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर.. सोने वर्षभरातील नीचांकी पातळीवर
मुख्यमंत्री शिंदेंनी पाचोऱ्यातून निवडणूक जिंकून दाखवली तर.. संजय सावंतांची घणाघाती टीका
अजय देवगणच्या मुलीचे फोटो सोशल मीडियावर घालताय धुमाकूळ, तुम्ही फोटो पाहिलेत का?
जळगावात तरुणाच्या हत्येने खळबळ, तीन जणांना घेतले ताब्यात
हे अधिकारही उपलब्ध आहेत
तो कोणत्याही न्यायालयाला त्याच्या कार्यालयातील शक्ती आणि कर्तव्यांचा वापर आणि कार्यप्रदर्शन किंवा त्या शक्ती आणि कर्तव्यांचा वापर आणि कार्यप्रदर्शन करताना केलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी जबाबदार नाही.
परंतु, कलम 61 अन्वये आरोपाची चौकशी करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त केलेले किंवा नामनिर्देशित केलेले कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा संस्थेद्वारे त्यांच्या वर्तनाचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते.
त्याच्या कार्यकाळात कोणत्याही न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई सुरू किंवा चालू ठेवता येणार नाही. त्याच्या कार्यकाळात कोणत्याही न्यायालयाकडून अटक किंवा कारावासाची कोणतीही प्रक्रिया जारी केली जाणार नाही.