नवी दिल्ली : जसे तंत्रज्ञान विकसित झाले. त्याचप्रमाणे सुविधाही वाढल्या. कृषी क्षेत्रातही नवीन तंत्रज्ञानाने शेती केली जात आहे. पूर्वी पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत एक वर्ष जात असे, आता यंत्रे आल्याने काही महिन्यांत किंवा दिवसांत पीक पेरले जाते आणि ठराविक अंतराने कापणी केली जाते.
ड्रोन हे असेच एक तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी शेतासाठी ड्रोनचा वापर करत आहेत. तो ड्रोनने शेतात फवारणी करतो आणि जनावरे किंवा कोणी पिकाचे नुकसान केले आहे का. हे थ्रीडी कॅमेऱ्याच्या माध्यमातूनही पाहू. केंद्र सरकार ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के ते 100 टक्के सबसिडी देत आहे.
केंद्र सरकारने कोणत्या श्रेणीसाठी किती अनुदान निश्चित केले आहे ते जाणून घेऊया. केंद्र सरकारने या योजनेला किसान ड्रोन असे नाव दिले आहे.
इतकी सबसिडी
कृषी प्रशिक्षण संस्था आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीवर 100% किंवा 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
शेतकरी उत्पादक संघटनांना ड्रोनच्या खरेदीवर ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
कृषी क्षेत्रातील पदवीधर युवक एससी, एसटी प्रवर्ग आणि महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.
इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
ड्रोनचा व्यवसाय हजारो कोटींचा आहे
ड्रोन मार्केटच्या तज्ज्ञांच्या मते, बाजारात ड्रोनची किंमत किती आहे याचा अंदाज यावरून 2030 पर्यंत व्यावसायिक ड्रोनचा व्यवसाय 75 हजार कोटींपर्यंत होऊ शकतो. यापैकी 30% पेक्षा जास्त वाटा एकट्या कृषी ड्रोनचा आहे. 2025 पर्यंत कमर्शिअल डॉनचा व्यवसाय 15000 कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. कामातील सुलभता पाहता लोकांचे अवलंबित्व ड्रोनवर निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शेतात काम करणारे शेतकरी, शेतकरी 30 एकर फवारणीसाठी अनेक महिने खर्च करतात.
जेथे पीक खराब आहे, तेथे फवारणी केली जाईल
ड्रोन वापरण्याचा फायदा म्हणजे तो पिकाच्या नेमक्या स्थितीची माहिती देतो. ड्रोनमध्ये कॅमेरे होते. पायलटने तो उडवला की, पिकात रोग कुठे आहे आणि कुठे नाही, याची माहिती कॅमेऱ्यापासून दूर बसून कळते.
