1) वेळेवर न्याय
काल मर्यादा निश्चित: ३ वर्षात न्याय मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
तुम्हाला पायरी पायरी मोक्ष मिळेल.
३५ विभागांमध्ये टाइमलाइन जोडली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तक्रार दिल्यास तीन दिवसात तक्रार नोंदविली जाईल.
लैंगिक गुन्ह्याचा तपास अहवाल सात दिवसात पाठवावा लागेल.
पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसाच्या आत आरोप निश्चित केले जातील.
गैरहजेरीत ९० दिवसाच्या आत घोषित गुन्हेगाराविरुद्ध खटला चालवा.
फौजदारी खटल्याचा निकाल खटला संपल्यापासून ४५ दिवसाच्या आत द्यावा लागेल.
2) नवीन फौजदारी कायदे
शिक्षेवर नव्हे तर न्यायावर लक्ष केंद्रित करतात.
सामुदायिक शिक्षा: किरकोळ गुन्ह्यासाठी.
भारतीय न्यायिक तत्वाज्ञानानुसार.
५००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या चोरीसाठी सामुदायिक सेवांची तरतूद.
६ गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवांचा समावेश आहे.
3) महिला आणि मुलांविरुद्ध गुन्हे
प्राधान्य: महिला आणि मुलांवरील गुन्हे (प्रथम खजिना लुटणे )
बीएनएस इच्छा मध्ये महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्याचा नवा अध्याय.
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्याशी संबंधित ३५ कलमे आहेत,ज्यामध्ये बँकेत सुमारे १३ नवीन तरतुदी आणि काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
सामूहिक बलात्कार २० वर्षे कारावास /आजीवन कारावास.
अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार: मृत्युदंड/ आजीवन कारावास.
खोटे वचन देऊन /स्वच्छ ओळख करून शारीरिक संबंध करणे हा आता गुन्हा आहे.
पीडीतेचा जबाब तीच्या निवासस्थानी महिला अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवला जाईल.
4) तंत्रज्ञानाचा वापर
जगातील सर्वात आधुनिक न्याय व्यवस्था निर्माण करणे.
पुढील ५० वर्षात येणारे सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान त्यात समाविष्ट केले जाईल.
संगणकीकरण: पोलीस तपास ते न्यायालयापर्यंतची प्रक्रिया.
ई-शीलवी झिरो रिखाथ, ई -रिखाथ , चार्जशीट. ….? डिजिटल असेल.
पीडितांना ९० दिवसात माहिती मिळेल.
फोरेनसिक अनिवार्य: ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये.
पुराव्याचे रेकॉर्डिंग: तपासा दरम्यान पुरावे नोंदवण्याची परवानगी.
व्हिडिओ ग्राफी अनिवार्य आहे: पोलिसांच्या शोधाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी: ए बलात्कार पीडितेचे विधान.
न्यायालयात ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करण्यात येणार आहे.
ए दिसणे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां समोर साक्षीदार,आरोपी, तज्ञ आणि पीडितांचे हजर.
फॉरेनसिक्सला चालना द्या.
फॉरेन्सिक अनिवार्य सर्व गुन्हे ७ वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकतात.
तपासात वैज्ञानिक पद्धतीचा प्रचार.
दोषी सिद्धीचा दर ९०% पर्यंत नेण्याचे लक्ष.
सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फॉरेनसिक अनीवार्य.
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशातील पायाभूत सुविधा ५ वर्षात तयार होतील.
राज्यामधील मनुष्यबळासाठी एफएसयु भरती सुरू.
फॉरेन्सिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रयोगशाळा निर्माण करणे.
6)मॉब लिंचिंग
मॉब लिंचींग व्याख्या प्रथमच झाली.
हत्या/ गंभीर ईजा वंश, /जात, समुदाय, लिंग जन्मस्थान भाषा इत्यादी द्वारे प्रेरित मॉबलिंचीग्.
सात वर्षाच्या कारावासीची तरतूद.
कायमचे अपंगत्व १० वर्षे करावास्/ आजीवन करावास.
7) बळी केंद्रात कायदा
बळीकेंद्रीत कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये.
पिढीतील आपले मत मांडण्याची संधी.
माहितीचा अधिकार आणि .
नुकसान भरपाईचा अधिकार
शून्य एफ आय आर नोंदणी करण्यासाठी संस्थागत.
आता तुम्ही कुठेही FIR करू शकता
पिडीताआला तक्रारीची FIR प्रत मोफत मिळवण्याचा अधिकार आहे.
तपासातील प्रगतीची माहिती ९० दिवसात.
७) देशद्रोह आणि देशद्रोहाची व्याख्या काढून टाकने.
गुलामगिरी ची सर्व चिन्हे दूर करा.
ब्रिटिश राजद्रोह कायदा राज्यासाठी देश नव्हता तर राजवटीसाठी होता.
८) देशद्रोह उखडला.
पण, देशाविरोधी कारवायांसाठी कठोर शिक्षा.
भारताच्या सर्व बहुमत्व आणि अखंडतेच्या विरुद्ध कृती कृत्यांसाठी ७ वर्षापर्यंत करावास आणि जन्मठेपेची शिक्षा..
पोलिसांच्या जबाबदारीत वाढ. झडती आणि जप्तीमध्ये व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक आहे. , 3 वर्षांपेक्षा कमी / 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कारावासाची शिक्षा, पोलीस अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीला 25 तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे लागेल. अशी वीस पेक्षा जास्त कलमे आहेत आणि फक्त पोलीसच उत्तर देऊ शकतील यासाठी पहिल्यांदाच संसदीय चौकशीची तरतूद करण्यात आली आहे.
